मुंबई, दि. ३ :- ‘पर्यावरण रक्षण हे आपले कर्तव्यच आहे. पण लोकहितांचे विविध प्रकल्प तसेच स्थानिकांच्या विकासाला गती मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरेल,’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना सादर करण्यात आला. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठीचा हा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे पाठवण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
मंत्रालयात समिती सभागृहात झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीस महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणु गोपाल रेड्डी, पशु संवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, पर्यटन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, पर्यावरण विभागाचे संचालक नरेंद्र टोके आदी उपस्थित होते.
पर्यावरण विभागाचे सचिव श्री. दराडे यांनी हा पाच जिल्ह्यांकरिताच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-२०१९ नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले. त्यावर पाच जिल्ह्यातून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारात वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे. यात पूर्वीच्या २०११ च्या अधिसूचनेतील भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटर पर्यंत करण्यात आली आहे.
यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल, असे प्रस्तावित आहे.
तसेच स्थानिक लोकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दूरूस्ती यांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा शॅक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी तात्पुरत्या पर्यटन सुविधांना परवानगी देणे शक्य होणार आहे.