नाशिक, दिनांक: 15 सप्टेंबर, 2022(जिमाका वृत्तसेवा) : आदिम आदिवासी कातकरी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविणार असून सर्व संबंधित यंत्रणांनी  त्याबातचा ठोस कृती आराखडा तयार करून सहा महिन्यात त्याची १०० टक्के अंमबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश आज आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.

इगतपुरी तालुक्यातील आदिम आदिवासी कातकारी समुदायाच्या बालकांकडून अहमदनगर जिल्ह्यात वेठबिगारी केली जात असल्याच्या प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या अनुषंगाने आज येथील शासकीय विश्राम गृहात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.  यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, आदिवासी विकास अपर आयुक्त संदिप गोलाईत, आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिकच्या प्रकल्प अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, कळवण आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी विकास मीना, इगतपूरीचे प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, तहसिलदार अनिल दौंड व विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. गावित म्हणाले, नाशिकसह प्रत्येक जिल्ह्यात आदिम व आदिवासी समुदायांच्या लोकांचे होणारे स्थलांतर, त्यांचे प्रश्न, समस्या, कौटुंबिक पार्श्वभुमी, त्यांच्यासाठी लागू असलेल्या योजना, मिळालेले लाभ, लाभापासून वंचित राहिल्याची कारणे, होणारे स्थलांतर त्याची कारणे यासाठीचे सर्वेक्षण प्रत्येक वाड्या-पाड्यात करण्यात यावे. त्यात आधार, बॅंक खाते, जात प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र यासारख्या बाबींचेही सर्वेक्षण करून जे बांधव त्यापासून वंचित राहिले आहेत त्या प्रत्येकाला ते मिळण्यासाठी महिनाभरात उपाययोजना कराव्यात, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

कातकारी समाजाच्या गरजा लक्षात घेवून त्यांचे स्थलांतर थांबवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस पाऊले शासनामार्फत उचलली जाणार आहेत. नुकत्याच वेठबिगारीत आढळून आलेल्या बालकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत म्हणून प्रत्येकास ३० हजारांची मदत राज्य शासनामार्फत केली जाणार असून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येकी २ लाख रूपये त्यांना मिळावेत यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या आहेत.

इगतपुरी तालुक्यातील आदिम आदिवासी कातकरी समाजाचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबविण्याच्या दृष्टिने त्यांना सुमारे १ हजार ४०० घरकुले बांधन्याची योजना विचाराधीन आहे. तेथेच परिस्थितीनुरूप हक्काचा रोजगार त्यांना मिळवून देण्यासाठी शासकीय जमीन त्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून महसूल व वनविभागाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. तसेच नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धरणे आहेत, या धरणांवर आदिवासी बांधवांच्या गटांमार्फत मत्स्यपालन करण्यासाठीची योजना स्थानिक पातळींवर राबविण्यासाठाचा प्रस्ताव तयार करावा, असेही डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

सेवा हमी पंधरवड्यात वाड्या-पाड्यांवर राबवावी मोहिम

सप्टेंबर १७ पासून २ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत राज्य शासनामार्फत सेवा हमी पंधरवडा उपकक्रम हाती घेण्यात आला असून आहे. या कालावधीत आदिवासी वाडेपाडे, वस्त्यांवर  आदिम, आदिवासी जमातींच्या नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बॅंक खाते, मतदान ओळखपत्राची जोडणी यासारखी कामे मोहिमस्तरावर घेवून जास्तीतजास्त शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळेल, यासाठी सातत्याने स्थळभेटींचे व शिबिरांचे आयोजन करण्याच्याही सूचना डॉ. गावित यांनी दिल्या आहेत.

प्रत्येक वाडी-वस्तीत व्हावे रस्ते व विद्युतीकरण

आदिवासी भागातील    वाडे-पाडे, वस्त्या ह्या येणाऱ्या वर्षभरात रस्त्यांनी व विद्युतीकरणाच्या माध्यामातून जोडण्याच्या सूचना करताना डॉ. गावीत यांनी पेयजलाच्या समस्येवर शाश्वत स्वरूपाच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जलजीवन मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्याचेही यावेळी निर्देश दिले.

आश्रम शाळांचे करावे गुणात्मक बळकटीकरण

आदिवासी आश्रम शाळांमधील शिक्षणाचा व सुविधांचा दर्जा अधिक सक्षम करण्यासाठी  तेथील विद्यार्थी क्षमता वाढवून विद्यर्थ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीवर भर देण्यात यावा. आदिवासी भागातील विखुरलेल्या वाड्या- वस्त्यांचे भौगोलिक स्वरूप लक्षात घेवून प्रत्येक तालुकास्तरावर एक अथवा दोन सेंट्रल किचनची संकल्पना राबविल्यास अधिक सोयीचे ठरेल. आश्रमशाळांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून १०० टक्के आश्रमशाळा स्वत:च्या शासकीय मालकीच्या जमीनींवर उभारण्यासाठीच्याही सूचना यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या आहेत.

000