छत्रपती संभाजीनगर, दि. २१ (विमाका)- राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण, विश्वासार्ह आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनाला समिती शिफारशी सादर करेल. परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, परीक्षा केंद्रे, पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण, पेपर तपासणी, सामान्यीकरण, निकाल, न्यायालयीन प्रकरणे आणि नियुक्ती प्रक्रिया अशा विविध मुद्यांचा अभ्यास करून ह्या शिफारशी समिती सुचवेल, अशी माहिती भरती परीक्षा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिली.

भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी गठित उच्चस्तरीय समितीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विद्यार्थ्यांशी स्मार्ट सिटी कार्यालयात संवाद साधल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी समितीचे सदस्य तथा पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि सदस्य तथा नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते.

श्रीमती व्ही. राधा यांनी पत्रकारांना माहिती दिली की, समितीने आतापर्यंत पुणे, नागपूर आणि अमरावती येथे विद्यार्थी व उमेदवारांशी संवाद साधला आहे. पुण्यात सुमारे ६००, नागपुरात ३५० आणि अमरावतीत ८००, अशा सुमारे १ हजार ७५० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. तसेच समितीला २० हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले असून, समितीने दिलेल्या ई-मेलवर १ हजार ४०० हून अधिक जणांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून निवेदने दिली आहेत. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतींचे निश्चित वेळापत्रक असावे, अशी प्रमुख मागणी केली आहे.

परीक्षा पद्धतीत सातत्य असावे आणि बदल आवश्यक असल्यास उमेदवारांना पुरेसा अवधी द्यावा, एकदाच नोंदणी व शुल्क आकारणी करावी, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, उत्तरतालिका आणि पेपर तपासणी अधिक पारदर्शक असावी, अशा सूचना विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा व निकष, पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण, निकाल व नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, तसेच एमपीएससीशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे आणि भरती प्रक्रियेतील अडचणींचाही अभ्यास करण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

परीक्षा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन कोणत्याही पद्धतीने घेतली तरी गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारी सुरक्षित व्यवस्था असावी. प्रश्नपत्रिका गळती रोखण्यासाठी विविध राज्ये आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. परीक्षा केंद्रांसाठी किमान सुविधा, पर्यवेक्षकांची निवड व प्रशिक्षण, प्रश्नपत्रिका वितरण आणि परीक्षा संचालनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबतही विचार करण्यात येणार आहे. विविध सत्रांतील परीक्षांसाठी सामान्यीकरणाची पद्धत स्पष्ट असावी, यासाठी संबंधित संस्थांच्या पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल.

परीक्षा रद्द करण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती असावी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे हित सुरक्षित राहावे, याचाही विचार केला जाणार आहे. निकाल, प्रतीक्षा यादी आणि नियुक्त्या वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच परीक्षा प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाईल. परीक्षा वेळेत न झाल्यामुळे वयोमर्यादेच्या दृष्टीने उमेदवारांचे नुकसान होत असल्यास त्याबाबतही विचार करण्यात येणार आहे.

श्री. सदानंद दाते म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही राज्य शासनासाठी महत्त्वाची संस्था असून, विद्यार्थ्यांच्या भावना व सूचना एकत्रितपणे विचारात घेऊन परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास केला जाईल. प्राप्त सूचनांच्या आधारे शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल.

श्री. डॉ. एन. रामास्वामी यांनी सांगितले, उमेदवारांच्या पात्रतेचे निकष स्पष्ट असावेत. परीक्षा केंद्रांची किमान गुणवत्ता, पर्यवेक्षकांची निवड व प्रशिक्षण, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता तसेच परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षितता यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, परीक्षा केंद्रांचे ऑडिट आणि पेपर तपासणीची कार्यपद्धती अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्याबाबतही विचार केला जात आहे.

श्री. प्रवीण गेडाम म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन, संगणकाधारित व ऑफलाइन परीक्षा पद्धती, वस्तुनिष्ठ व वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिका, परीक्षा केंद्रांवरील सुविधा, वेटिंग लिस्ट, ऑडिट तसेच पेपर तपासणीबाबत अभ्यासपूर्ण सूचना मांडल्या आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यात येतील.

पुढील परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असल्याने आवश्यक पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळाचा आढावाही घेतला जाणार आहे. समितीचा विभागनिहाय दौरा येत्या ३० सप्टेंबरला पूर्ण होईल त्यानंतर तीन महिन्यांत अहवाल पूर्ण करण्यात येणार असून, विद्यार्थी, पालक व तज्ज्ञांकडून प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून भरती परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह, कार्यक्षम आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शासनाला अभ्यासपूर्ण शिफारशी सादर करण्यात येतील, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

याप्रसंगी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी उपस्थित होते.

००००