मुंबई, दि. १० : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभागाबाबत जनजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यभर ‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून बालकांना त्यांच्या समस्या, सूचना आणि अपेक्षा मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, युनिसेफ आणि यशदा यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम 20 नोव्हेंबरपर्यंत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, पालक, शिक्षक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे.

ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये ‘बालस्नेही पंचायत’, तर शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘बालस्नेही प्रभाग’ या संकल्पनेद्वारे बालकांचा स्थानिक नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेतील अर्थपूर्ण सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत बालसभा आयोजित करणे, बालस्नेही प्रतिज्ञा घेणे, बालहिताचे ठराव करणे, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात बालकेंद्रित बाबींचा समावेश करणे तसेच बालहक्क आणि बालसंरक्षणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.

ग्रामस्तरीय आणि प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्या अधिक सक्रिय व सक्षम करण्यावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे. बालकांना निर्भयपणे व्यक्त होण्याची संधी देणे, त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे तसेच त्यांच्यात नेतृत्वगुण, सामाजिक जाणीव आणि जबाबदारीची भावना विकसित करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे ॲड. पुराणिक यांनी सांगितले.

या विशेष उपक्रमाचा समारोप 20 नोव्हेंबर 2026  रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘बाल संसद’ कार्यक्रमाने होणार आहे. या बाल संसदेमुळे बालकांना लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय कार्यपद्धती, चर्चा, प्रश्न मांडणी आणि निर्णयप्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार असल्याचेही ॲड. पुराणिक यांनी नमूद केले आहे.

००००

श्रीमती श्रद्धा मेश्राम