• २ ऑक्टोबरपासून ‘जन मंथन’

मुंबई, दि. २ : नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून शासकीय कामकाजातील अडथळे, अनावश्यक प्रक्रिया आणि सेवा वितरणातील त्रुटी ओळखून त्यामध्ये कालबद्ध सुधारणा करण्यासाठी राज्यात ‘सुधारणा उत्सव-२०२६’ हे राष्ट्रव्यापी अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे परीक्षण, वर्गीकरण आणि अंमलबजावणी या अभियानांतर्गत करण्यात येणार आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने १ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ, आवश्यक कागदपत्रांची संख्या, नागरिकांच्या कार्यालयीन भेटी, मंजुरीच्या अनावश्यक पातळ्या आणि प्रक्रियात्मक अडथळे कमी करण्यावर अभियानात भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल माध्यमांचा अधिकाधिक वापर, विविध शासकीय प्रणालींमधील माहितीची देवाणघेवाण, नागरिकांकडून एकाच माहितीची किंवा कागदपत्रांची वारंवार पुनरावृत्ती टाळणे आणि आंतरविभागीय समन्वय वाढविणे ही अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

तीन प्रमुख टप्प्यांत अभियान

अभियानाची अंमलबजावणी ‘जन मंथन’, ‘विमर्श’ आणि ‘जन समाधान’ या तीन प्रमुख टप्प्यांत केली जाणार आहे. मुख्य अभियान २ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येईल.

‘जन मंथन’ टप्पा हा २ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविला जाणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर किमान एक जन मंथन सभा आयोजित करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार नागरी भागांतही तत्सम कार्यक्रम होतील. २ ऑक्टोबर रोजी संबंधित लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक अथवा पोलीस आयुक्त आणि क्षेत्रीय अधिकारी किमान एका ग्रामसभा किंवा जन मंथन कार्यक्रमास उपस्थित राहून नागरिकांशी संवाद साधतील.

नागरिकांना ‘रिफॉर्म उत्सव’ पोर्टल तसेच अधिकृत मदत कक्षांमार्फत सुधारणा सूचना सादर करता येतील. प्रत्येक सूचनेची डिजिटल नोंद करून तिला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येईल. सूचना स्वीकारण्याची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर रोजी रात्री १२ वाजता बंद होईल.

सूचनांचे परीक्षण आणि वर्गीकरण

‘विमर्श’ टप्प्यात १० ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त सूचनांचे परीक्षण केले जाईल. एकापेक्षा अधिक विभागांशी संबंधित, धोरणात्मक स्वरूपाच्या किंवा राज्यस्तरीय निर्णयाची आवश्यकता असलेल्या सुधारणांवर राज्य समन्वय समितीच्या स्तरावर विचार करण्यात येईल.

ग्राह्य ठरलेल्या सुधारणांचे अल्पकालीन सुधारणा, मध्यमकालीन सुधारणा आणि संरचनात्मक सुधारणा अशा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाईल. विद्यमान अधिकार, प्रक्रिया आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या चौकटीत अल्पावधीत करता येणाऱ्या सुधारणा ‘क्विक विन्स’ म्हणून राबविल्या जातील. प्रक्रिया, शासन निर्णय, नियम, तांत्रिक प्रणाली किंवा आंतरविभागीय समन्वयामध्ये बदल आवश्यक असलेल्या सूचना मध्यमकालीन सुधारणांमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. व्यापक कायदेशीर, धोरणात्मक, संस्थात्मक किंवा तांत्रिक बदल आवश्यक असलेल्या सूचना संरचनात्मक सुधारणा म्हणून विचारात घेतल्या जातील.

‘जन समाधान’मध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

१० ऑक्टोबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत ‘जन समाधान’ टप्पा राबवून जास्तीत जास्त ‘क्विक विन्स’ची अंमलबजावणी करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. पूर्ण झालेल्या सुधारणांची सद्यस्थिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाईल.

मध्यमकालीन आणि संरचनात्मक सुधारणांसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये अपेक्षित परिणाम, जबाबदार विभाग व अधिकारी, आवश्यक प्रशासकीय किंवा कायदेशीर बदल, तांत्रिक आवश्यकता, आर्थिक परिणाम, कालमर्यादा आणि परिणाम निर्देशकांचा समावेश असेल.

सुधारणा सूचनेसाठी निकष

एखादी सूचना ‘सुधारणा’ म्हणून स्वीकारण्यासाठी ती एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून समान परिस्थितीतील सर्वांना लागू होणारी असावी. सूचनेत नियम, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान किंवा संस्थात्मक रचनेतील मूळ अडथळ्यावर उपाय सुचविलेला असावा. ती भविष्यलक्ष्यी, व्यापक प्रमाणावर लागू करता येण्याजोगी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येईल अशा रचनात्मक स्वरूपाची असणे आवश्यक आहे.

एखाद्या नागरिकाचे प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याची बाब ही वैयक्तिक तक्रार ठरेल. मात्र, शासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा नागरिकाकडून मागविण्याची पद्धत बंद करण्याबाबतची सूचना ही सर्वांना लागू होणारी प्रक्रियात्मक सुधारणा मानली जाऊ शकते. वैयक्तिक तक्रारीतून व्यवस्थेतील सर्वसाधारण त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्या संरचनात्मक मुद्द्याचा स्वतंत्र सुधारणा सूचना म्हणून विचार केला जाईल.

वैयक्तिक प्रकरणांचे निराकरण, आक्षेपार्ह किंवा द्वेषपूर्ण मजकूर, विशिष्ट ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या मागण्या, वेतन किंवा सेवाशर्तींतील बदल, विशिष्ट करदर अथवा शुल्कबदल, राजकीय स्वरूपाच्या घोषणा, आधीच अमलात असलेल्या किंवा प्रक्रियेत असलेल्या बाबी तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सुधारणा म्हणून स्वीकारली जाणार नाहीत.

 पोर्टल आणि डॅशबोर्डद्वारे संनियंत्रण

नागरिकांच्या सूचना प्राप्त झाल्यापासून त्यांच्या अंमलबजावणीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटल संनियंत्रण ‘रिफॉर्म उत्सव’ पोर्टल आणि डॅशबोर्डद्वारे केले जाईल. जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय सूचना, ग्राह्य सुधारणा, अल्पकालीन, मध्यमकालीन व संरचनात्मक सुधारणा, पूर्ण आणि प्रलंबित कामांची सद्यस्थिती या माध्यमातून पाहता येईल.

सूचनांच्या प्राथमिक वर्गीकरणासाठी आवश्यकतेनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनांचा सहाय्यक स्वरूपात वापर करता येईल. मात्र, अंतिम निर्णय संबंधित अधिकृत अधिकारी किंवा विभागाकडूनच घेतला जाईल.

सुधारणांचा प्रत्यक्ष परिणाम मोजणार

सुधारणा केवळ लागू झाली की नाही, एवढ्यापुरते मूल्यमापन मर्यादित राहणार नाही. सेवा मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी, कागदपत्रांची संख्या, कार्यालयीन भेटी, मंजुरीचे टप्पे, अनुपालनाचा भार, डिजिटल सेवांचा वापर, प्रलंबित प्रकरणांतील घट, नागरिकांचे समाधान आणि आर्थिक बचत या निकषांवर प्रत्यक्ष परिणाम मोजला जाणार आहे.

एखाद्या जिल्ह्यात किंवा विभागात यशस्वी ठरलेल्या सुधारणेचे दस्तऐवजीकरण करून ती अन्य जिल्हे, विभाग किंवा सेवांमध्ये लागू करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यात येईल.

राज्य आणि जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विकास आयुक्त (उद्योग) हे समितीचे सदस्य सचिव आणि राज्य नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सर्व प्रशासकीय विभागांना स्वतंत्र विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समिती कार्यरत राहील. जन मंथन कार्यक्रमांचे आयोजन, नागरिकांचा सहभाग, सूचनांचे संकलन व प्राथमिक छाननी, विभागांशी समन्वय आणि प्रगती अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर राहील.

‘संकल्प सिद्धी’त उत्कृष्ट कार्याचा गौरव

२५ ते २७ डिसेंबर या कालावधीत राज्य आणि जिल्हास्तरावर ‘संकल्प सिद्धी’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. अभियानातील कामगिरी, स्वीकारलेल्या आणि पूर्ण केलेल्या सुधारणा, उत्कृष्ट उपक्रम आणि यशोगाथांचे सादरीकरण करण्यात येईल. उल्लेखनीय योगदान देणारे नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी आणि जिल्ह्यांचा गौरवही केला जाणार आहे.

२८ डिसेंबरपासून मध्यमकालीन आणि संरचनात्मक सुधारणांचा नियमित पाठपुरावा केला जाईल. ‘सुधारणा उत्सव’ केवळ मर्यादित कालावधीचे अभियान न राहता, त्यातून पुढे आलेल्या उपयुक्त सुधारणांचा विभागांच्या नियमित प्रशासकीय कार्यपद्धतीत समावेश करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

0000

गजानन पाटील/विसंअ