उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटीप्रमाणे सध्या जामिनावर गोव्यात राहत असलेले म्हात्रे यांना पुन्हा गजांआड जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने तसे संकेत देऊन त्यांच्या वर्तणुकीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडद्यामागे घडामोडी, एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर, पत्रकारांना दिली प्रतिक्रियासर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर म्हात्रे यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने ताशेरे ओढले. ‘सरकारकडून उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश रद्द होण्यासाठी अपील केले जाणार का?’, अशी विचारणा पूर्णपीठाने राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी व ॲड. आदित्य पांडे यांना केली. तेव्हा, आजच अपील दाखल करू, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
‘उच्च न्यायालयाने हा विषय स्वप्रेरणेने (सुओ मोटो) दाखल करून घेत, आरोपींना कोणतीही नोटीस न देता आणि त्यांना सुनावणी न देताच न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा जामीन आदेश स्थगित केला. इतकेच नव्हे तर नंतर राज्याबाहेर राहण्याच्या अटीसह कठोर अटींखालीच जामीन दिला. आरोपपत्रही विशिष्ट दिवसांत दाखल करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला. असे कसे केले जाऊ शकते? उच्च न्यायालयाचा असा हस्तक्षेप चुकीचा आहे’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयातील निष्णात वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हात्रेंतर्फे मांडला. तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्वप्रेरणेने दखल घेऊन जामीन स्थगित करण्याचा दिलेला आदेश पूर्णपणे योग्य व न्याय्य असल्याचे पूर्ण पीठाने स्पष्ट केले.
Priyanka Satra : माझ्या बहिणीचा जीव घेतला, आरोपीला VIP ट्रीटमेंट, मुंबईतील भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप‘म्हात्रे यांचा त्या डॉक्टरांशी कोणताही वैयक्तिक वैरभाव नव्हता. परिस्थिती तशी होती आणि मारहाण बेदम स्वरुपाची नव्हती’, असे सांगण्याचा प्रयत्न रोहतगी यांनी केला. तेव्हा, ‘आरोपीचा तो व्हिडीओ आधीच व्हायरल झाला आहे. मारहाण बेदम स्वरुपाची नसली तरी मानसिक धक्क्याचा विचार करा, तो तीव्र स्वरूपाचा असतो.
‘पीडित डॉक्टरांना हल्ल्यानंतरही शंभरहून अधिक धमक्यांचे दूरध्वनी आले’, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे (आयएमए) ॲड. प्रभास बजाज यांनी निदर्शनास आणले.
तसेच सर्व प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याची अनुमती मागितली. अखेरीस, ‘राज्य सरकारला जामिनाविरोधात अपिल करायचे असल्यास करता येईल. तसेच आयएमएने म्हात्रेंच्या अपिलाबाबत आपले उत्तर दाखल करावे’, असे अंतरिम आदेशात स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर रोजी सविस्तर सुनावणी ठेवली.
उच्च न्यायालयात गयावया करून मिळवला होता जामीन
उच्च न्यायालयात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानेही म्हात्रेचा जामीन स्थगित केल्यानंतर आणि ते पुन्हा गजाआड गेल्यानंतर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत त्यांच्या वर्तणुकीवर तीव्र ताशेरे ओढले होते. त्यांना लवकर जामीन देण्याविषयी अनुत्सुकता दर्शवली होती. तेव्हा, ‘हवे तर मला महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची अट घाला, पण जामीन द्या’, अशी गयावया म्हात्रेतर्फे वारंवार करण्यात आली होती. त्यानंतरच खंडपीठाने कठोर अटी घालून त्यांना जामीन मंजूर केला.
