• Mon. Aug 31st, 2026

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! डीबीटी बंद, शासकीय वसतिगृहांत मेस सुरु होणार, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजनासाठी दिली जाणारी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करून आता ‘मेस’ची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

आदिवासी विकास विभागाने शनिवारी या संदर्भातील शासन निर्णय काढला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच २०१८मध्ये डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर फडणवीस यांना आपलीच योजना गुंडाळावी लागली आहे.

Digital Arrest Scam: एक फोन… आणि 90 लाख गायब! ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या सापळ्यात अडकला निवृत्त व्यवस्थापक, काय घडलं?आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘ वर्षा ‘ वर विद्यार्थी आंदोलकांशी चर्चा केली. या वेळी चर्चेतील मागणीनुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन आहारासाठी डीबीटी द्वारे थेट दिले जाणारे आर्थिक साह्य बंद करून त्यांच्यासाठी वसतिगृहात मेस सुरू केली जाणार आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींसाठी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ४९० शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. ५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन भोजनासाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, डीबीटीऐवजी वसतिगृहांमध्येच मेस सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थी सातत्याने करीत होते.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण व तालुका स्तरावरील वसतिगृहांप्रमाणेच शहरी व जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांमध्ये मेसची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

Maharashtra TimesNepal Floods : नेपाळ महापुरात भावंडांची ताटातूट, मुंबई एअरपोर्टवर पुन्हा भेटताच राखी बांधली, अश्रूंचा बांध फुटला, 83 भारतीय पर्यटक बेपत्ताचविद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून…

डीबीटी बंद होण्यापासून प्रत्यक्ष मेस सुरू होईपर्यंतच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावरील शिफारशींवर कार्यवाही करून संबंधित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.

किशोरी तेलकर

लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर

किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.

पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.

शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed