मुंबई दि. २७ : आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत त्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी आता नियमित शिक्षण, अध्ययन-अध्यापन आणि आपल्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेशाच्या वयोमर्यादेपासून ते वसतिगृहांची जागा, जात वैधता प्रमाणपत्र, आरोग्य सुविधा, पेसा अंतर्गत नोकरभरती आणि भोजन व्यवस्थेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर शासनाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ५ ऑगस्टला शासन निर्णय काढून ती २६ वर्षे करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि सूचनांचा विचार करून १४ ऑगस्टला वयोमर्यादा ३० वर्षे करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ५ आणि १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय २५ ऑगस्टला रद्द करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे मंत्री डॉ. वुईके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या सुविधांना प्राधान्य

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, पुणे येथे विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेत विविध प्रश्न मांडण्यात आले. पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून विद्यापीठ परिसरात आदिवासी मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. येत्या काळात पुणे विद्यापीठ परिसरात हे वसतिगृह उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतही संबंधित सर्व विभागांना लेखी सूचना देण्यात आल्या असून, वैधता प्रमाणपत्राशिवाय पदवी न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. साप किंवा विंचू चावण्याच्या घटनांसंदर्भात संबंधित परिसरातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक दक्षता व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण मिळावे, यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

‘पेसा’ नोकरभरतीला गती

‘पेसा’अंतर्गत नोकरभरतीसंदर्भात सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. छोट्या संवर्गातील अनुसूचित जमातीच्या बिंदूनामावलीतील स्थानाबाबत समिती गठित करण्यात आली असून, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

डीबीटी आणि सेंट्रल किचन हे धोरणात्मक विषय असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यास विद्यार्थ्यांनी संमती दर्शविली आहे. राज्यातील १३ सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून सुमारे सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना भोजन मिळते याबाबतचा निर्णय चर्चा आणि अभ्यासानंतर घेण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची नोंद घेऊन त्यावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना लेखी स्वरूपात सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. शासन विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक कार्यवाही करत असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांनी नियमित अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित करुन उज्ज्वल भवितव्याची भक्कम पायाभरणी करावी, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी केले.

0000