म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: सध्या तरुणाई समाजमाध्यमाच्या जगात जगत आहे. ‘रिल्स’च्या आहारी जाऊन ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘लाइक्स’मध्ये गुरफटून गेली आहे. आपल्या आजूबाजूला काय चालले आहे, हे पाहण्याची गरज आहे. समाजात अनेक स्तरांवर वैचारिक भेसळ पाहायला मिळत आहे, याबाबत अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चिंता व्यक्त केली.
दिशा सोशल फाउंडेशनच्या वतीने मुंढे यांची प्रकट मुलाखत चिंचवडच्या प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात शनिवारी (२२ ऑगस्ट) झाली; त्या वेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार मयूरेश कोण्णुर यांनी मुंढे यांच्याशी संवाद साधला.
मुंढे म्हणाले, ‘समाज माध्यमांवरच्या विश्वातच लोक रमू लागले आहेत. याचा गंभीर परिणाम मनावर होत आहे. विचारांची दुसरी बाजू समजून घ्यायला कोणाला वेळ नाही. यामुळे टोकाचे मतभेद निर्माण होत आहेत. संवादाची अनेक माध्यमे असताना खरा संवाद हरवल्याने नात्यातली ऊब कमी झाली आहे.’
नाना शिवले यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
खाऊ गल्ली बंद
तुकाराम मुंढे येणार या भीतीने प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहासमोरची खाऊ गल्ली बंद होती. शनिवारच्या दिवशी चांगली विक्री होत असताना ही खाऊ गल्ली बंद असल्याने कार्यक्रमस्थळी याची चर्चा होती.
मुंढे सबुरीने घेत नाही असा आरोप होतो, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुंढे म्हणाले, ‘माझी काम करण्याची पद्धत वेगळी असून, त्याचा वेग अधिक आहे. मी जाईन त्या ठिकाणी कायदे, अधिकारी, नागरिकांना काय अपेक्षित आहे, हे सगळे समजून घेऊन पहिल्या दिवसापासून कामाला सुरुवात करतो. सर्व प्रकारे समजून घेतो. मात्र, यंत्रणेचा भाग होण्यासाठी कधी समजून घेणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
‘तुम्हाला त्रास हा काव्यगत न्याय’, हायकोर्टाने ठाण्यातील रेस्टॉरंट मालकाला सुनावले
‘राज्यात बंदी असलेल्या ॲनालॉग किंवा सिंथेटिक पनीरपासून बनवलेले निकृष्ट खाद्यपदार्थ खाऊन लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे आता तुम्हालाही काही काळ त्रास सहन करावा लागणे, हा एकप्रकारे काव्यगत न्याय आहे,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाण्यातील रेस्टॉरंट मालकाला सुनावले. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) अन्न परवाना निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची त्यांची विनंती फेटाळली.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३० जुलै रोजी राज्यात ॲनालॉग किंवा दुग्धजन्य नसलेल्या पनीरवर एक वर्षासाठी बंदी घातली. त्यानंतर एफडीएने ठाणे पश्चिम येथील ‘उडुपी स्वाद’ रेस्टॉरंटची तपासणी करून त्याचा अन्न परवाना निलंबित केला. याविरोधात रेस्टॉरंट मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, राज्यव्यापी बंदीनंतरची कारवाई योग्य असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील विक्रांत परशुरामी यांनी सांगितले.
‘पनीर भासवून तुम्ही निकृष्ट पदार्थ देता आणि सुधारणा नोटीस हवी होती, असे म्हणता. मग मूळ खाद्यपदार्थ उपलब्ध नाहीत, असे फलकावर का लिहित नाही?’ या शब्दांत खंडपीठाने रेस्टॉरंटमालकाला फैलावर घेतले. ॲनालॉग पनीरचा वापर करणार नाही, असे आश्वासन देत एफडीएची कारवाई स्थगित ठेवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, ‘ग्राहकांना ते काय खात आहेत, हे सांगणे आवश्यक आहे. तुम्हाला दंड झाला पाहिजे. ग्राहकांनी ग्राहक मंचाकडे जाऊन नुकसानभरपाई मागायला हवी,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.