छत्रपती संभाजीनगर, दि. २२: ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये द्यावयाच्या आरोग्य सुविधांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे निर्देश पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

जिल्हा एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. आ. प्रशांत बंब, आ. अनुराधा चव्हाण, आरोग्य सभापती अनिता मोटे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम, महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री शिरसाट म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य द्यावे. शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) सुविधांमध्ये निधीच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमध्येही आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच योग्य उपचार मिळाल्यास शहरातील रुग्णालयांवरील ताणही कमी होईल.

आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी नियोजन करा

आरोग्य संस्थांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि अन्य आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास ती दूर करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया राबविताना निविदेतील अटी व शर्ती काटेकोर आणि दर्जेदार असाव्यात. सेवा गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिले.

आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग झाला पाहिजे. नागरिकांच्या आरोग्य सेवेच्या कामांमध्ये दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

तालुकानिहाय कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा

प्रत्येक तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांची वस्तुस्थिती तपासावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, नवीन इमारतींची आवश्यकता, वैद्यकीय उपकरणे, मनुष्यबळ तसेच अन्य पायाभूत सुविधांपैकी कोणत्या बाबी तातडीच्या आहेत, याचा तालुकानिहाय प्राधान्यक्रम तयार करून सादर करावा. त्यानुसार निधीचे नियोजन करण्यात येईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

‘सीएसआर’चा प्रभावी वापर करा

जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही शिरसाट यांनी दिल्या. विविध कंपन्या व बँकांच्या सीएसआर निधीतून आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आवश्यकतेनुसार संबंधित संस्थांना नियमानुसार परवानगी देऊन त्यांच्या माध्यमातून दर्जेदार कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

दहा दिवसांत पुन्हा आढावा –

ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कामे, निधीची आवश्यकता, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा. येत्या दहा दिवसांत यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन निधीचे नियोजन आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

‘सक्षम आरोग्य संस्था : गुणवत्तापूर्ण सेवा, समाधानी नागरिक’ हा केंद्रबिंदू ठेवून जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांनी पूर्ण क्षमतेने कार्य करावे. नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारींचे तातडीने निराकरण करून राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय आरोग्य योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देशही मंत्री शिरसाट यांनी दिले.

००००