पाण्याला स्मृती असते की नाही, माहीत नाही. पण एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाच्या इतिहासाला पाण्याची स्मृती नक्कीच असते. कुठे नदीने संस्कृती उभी केली, कुठे कालव्याने शेती बदलली, तर कुठे एखाद्या छोट्याशा बंधाऱ्याने गावाचे अर्थकारण बदलले. म्हणून पाणी हा केवळ निसर्गाने दिलेला स्रोत नसतो; तो शासनाच्या नियोजनाची कसोटी, तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेची परीक्षा आणि लोकसहभागाच्या संस्कृतीचा आधार असतो. नंदुरबारच्या बाबतीत हे अधिक ठळकपणे जाणवते. एका बाजूला नर्मदा, दुसरीकडे तापी आणि मध्ये सातपुड्याच्या डोंगररांगा. पावसाळ्यात हिरवाईने नटणारा प्रदेश आणि काही महिन्यांनी पाण्याचे नियोजन हा केंद्रस्थानी येणारा प्रश्न. या विरोधाभासाचे उत्तर केवळ अधिक पाऊस पडण्यात नाही, तर पडणाऱ्या आणि उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे किती परिणामकारक व्यवस्थापन करता येते यात आहे.

गेल्या काही वर्षांत शासनाने नंदुरबारच्या जलव्यवस्थेकडे केवळ ‘पाणीटंचाईचा जिल्हा’ म्हणून पाहण्याऐवजी उपलब्ध जलसंपत्तीचे एकात्मिक व्यवस्थापन करता येणारा जिल्हा म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. मोठे प्रकल्प, मध्यम व लघु सिंचन योजना, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाणीवापर संस्था आणि उपसा सिंचन या सर्व घटकांना जोडण्याचा प्रयत्न हीच या परिवर्तनाची खरी दिशा आहे. याच पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जलसंधारण दिनाला यंदा विशेष औचित्य प्राप्त झाले आहे. राज्यभर आयोजित होणारी ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’ ही केवळ प्रतीकात्मक पदयात्रा नाही. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ हा तिचा संदेश शासनाच्या जलनीतीशी थेट जोडलेला आहे. पाणी अडविणे, जिरविणे, जपणे आणि सुयोग्य पद्धतीने वापरणे ही केवळ सरकारी योजनांची उद्दिष्टे न राहता समाजाची सामूहिक जबाबदारी बनावी, हा या उपक्रमामागचा व्यापक विचार आहे.

नंदुरबारमध्ये या वॉकेथॉनची पावले एका वास्तव प्रवासाशी जुळतात आणि तो प्रवास नर्मदेच्या हक्काच्या पाण्यापासून सुरू होतो. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाला, महाराष्ट्राने पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडली, राज्याला वीज मिळाली; पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न जवळपास वीस वर्षे प्रलंबित राहिला. म्हणजे संसाधन होते, हक्क होता; परंतु त्या हक्काला प्रत्यक्ष उपयोगात आणणारी प्रशासकीय आणि आंतरराज्यीय कोंडी सुटलेली नव्हती. हीच कोंडी ७ जुलै २०२६ रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सुटण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न ठामपणे मांडला आणि या बैठकीत महाराष्ट्राला आपल्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयाचे महत्त्व केवळ ’१० टीएमसी’ या आकड्यात नाही. त्यामागे शासनाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा,आंतरराज्यीय समन्वय आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेचा विचार आहे. या १० टीएमसीपैकी ५ टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून आणि आणखी ५ टीएमसी पाणी उकाईन प्रकल्पातून उपलब्ध करून देण्याची महाराष्ट्राची भूमिका होती. या मागणीला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना तेथून ५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राने उचलण्यास गुजरातने अनुकूलता दर्शविली. हे केवळ पाणीवाटपाचे यश नाही; उपलब्ध जलस्रोताचा उपयोग महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार करण्यासाठी शासनाने केलेल्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांचे ते फलित आहे.

इथेच शासनाच्या जलनियोजनातील एक महत्त्वाचा बदल दिसतो. पूर्वी पाणी जिथे नैसर्गिकरीत्या पोहोचते तिथे सिंचन होते. आता शासनाची भूमिका त्यापलीकडे गेली आहे. पाणी उपलब्ध आहे, पण भूगोलामुळे शेतापर्यंत येत नाही, तर ते तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उचलून नेण्याची व्यवस्था उभी करायची, हा दृष्टिकोन पुढे आला आहे. यालाच उपसा सिंचनाचे महत्त्व म्हणावे लागेल. नंदुरबारचा भूभाग उंचसखल आहे. पारंपरिक कालव्यांवर आधारित सिंचन सर्व भागांत शक्य होईलच असे नाही. अशा परिस्थितीत नदी किंवा जलाशयातून पाणी उचलून ते उंच भागातील शेतांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या उपसा सिंचन योजना या जिल्ह्यासाठी केवळ पर्यायी उपाय नाहीत, तर अनेक भागांसाठी विकासाचा व्यवहार्य मार्ग आहेत.

शासनाने याच शक्यतेचा विचार करून उकाईतील पाणी उचलण्यासाठी सुव्यवस्थित आराखडा तयारकरण्याची भूमिका घेतली आहे. भविष्यात पंपिंग स्टेशन, बंदिस्त जलवाहिन्या, आवश्यक उंचीपर्यंत पाणीनेण्याची अभियांत्रिकी रचना आणि वितरण व्यवस्था यांची सांगड घालून उत्तर महाराष्ट्रातील लाभक्षेत्राला पाणी उपलब्ध करून देता येणार आहे. उपसा सिंचनाचा अर्थ फक्त पाणी वर उचलणे एवढाच नसतो; तो प्रत्यक्षात भूगोलाने वंचित ठेवलेल्या शेतापर्यंत शासनाने पाणी पोहोचविण्याचा प्रयत्न असतो. सातपुड्याच्या पायथ्याशी किंवा उंचसखल भागात बसलेल्या शेतकऱ्याला मोठ्या नदीच्या जवळ असूनही त्या पाण्याचा उपयोग करता येत नसेल, तर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ती दरी भरून काढणे आवश्यक ठरते. उकाईच्या पाण्याबाबतचा निर्णय म्हणूनच नंदुरबारच्या संदर्भात विशेष सकारात्मक आहे.

पण नंदुरबारच्या जलसिंचनाची कहाणी केवळ उद्याच्या उकाईवर अवलंबून नाही. तापी नदीवरील प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेज या जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. प्रकाशा बॅरेजच्या माध्यमातून सुमारे १० हजार ३०७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा आधार मिळण्याची क्षमता आहे, तर सारंगखेडा बॅरेजची अंतिम सिंचन क्षमता सुमारे ११ हजार ५१९ हेक्टर असून त्याचा नियोजित पाणीवापर सुमारे ९२.१९ दशलक्ष घनमीटर आहे. हे बॅरेज म्हणजे केवळ तापीवर उभ्या असलेल्या अभियांत्रिकी रचना नाहीत; त्यांनी वाहत्या नदीला स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले. तापीतून वाहून जाणारे पाणी अडविले गेले, साठविले गेले, त्यातून प्रत्यक्ष सिंचनासह परिसरातील भूजल पातळीलाही आधार मिळाला. विहिरींमार्फत होणारे अप्रत्यक्ष सिंचन वाढले आणि उपलब्ध जलस्रोताचा व्यापक कृषी उपयोग शक्य झाला.

याच व्यवस्थेला रंगावली, शिवण, नागन, कोरडी, दरा आणि इतर मध्यम व लघु प्रकल्पांची साथ आहे. गाव तलाव, पाझर तलाव, साठवण बंधारे, के.टी. वेअर आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे या संपूर्ण जलव्यवस्थेला स्थानिक पातळीवर बळ देतात. मोठ्या धरणांची भव्यता लगेच दिसते, पण छोट्या बंधाऱ्यांचा परिणाम अनेकदा जमिनीखाली घडत असतो. पाणी थांबते, मुरते, विहिरींची पातळी टिकते आणि काही महिन्यांनी त्या पाण्याचे रूपांतर शेतातील हिरव्या पिकात होते. म्हणून मोठे सिंचन आणि जलसंधारण ही स्वतंत्र धोरणे नसून एकाच जलचक्राच्या परस्परपूरक बाजू आहेत.

शासनाच्या जलनीतीत आता आणखी एक महत्त्वाचा विचार केंद्रस्थानी येत आहे. मोठा प्रकल्प उभारणे ही प्रक्रिया संपल्याची खूण नाही; त्या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या क्षमतेचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर करणे ही खरी कसोटी आहे. इथेच कालवा व्यवस्थेबरोबर उपसा सिंचन योजनांचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. ज्या भागाला गुरुत्वाकर्षणावर आधारित कालव्याने पाणी पोहोचणे कठीण आहे, तिथे पंपिंगद्वारे पाणी उचलून बंदिस्त वितरण प्रणालीने शेतांपर्यंत नेता येते. यामुळे पाण्याची गळती कमी करता येते, वितरणावर नियंत्रण ठेवता येते आणि उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची उत्पादकता वाढविता येते.नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. कारण सिंचन मिळाले की केवळ एक पीक वाचत नाही; पीकपद्धती बदलते, रब्बीची शक्यता वाढते, फळबाग घेण्याची हिंमत निर्माण होते, भाजीपाला आणि नगदी पिकांचे क्षेत्र वाढू शकते आणि शेतीतून वर्षभर उत्पन्न मिळण्याची शक्यता तयार होते. उत्पन्नाची खात्री वाढली, तर मजूरांच्या हंगामी स्थलांतराचा दबाव कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.

या सगळ्या पायाभूत सुविधांना अर्थ देणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाणीवापर संस्था. धरण शासन बांधते, पंपिंग स्टेशन शासन उभे करते, कालवे आणि जलवाहिन्या शासन तयार करते; पण त्या पाण्याचा न्याय्य, काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असतो. पाणीवापर संस्था ही शासन आणि शेतकरी यांच्यातील हीच भागीदारी साकारते. पाण्याच्या आवर्तनांचे नियोजन, उपलब्ध साठ्यानुसार पीक नियोजन, वरच्या भागाने जास्त पाणी वापरून खालच्या टोकावरील शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ न देणे, पाण्याचा अपव्यय रोखणे आणि देखभाल व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे या सर्व बाबींमध्ये पाणीवापर संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

ही संकल्पना एका मोठ्या बदलाचे द्योतक आहे. ‘सरकारने पाणी द्यावे’ या अपेक्षेपासून ‘सरकार आणि शेतकरी मिळून पाणी व्यवस्थापित करूया’ या सहभागात्मक संस्कृतीकडे जाण्याचा हा प्रवास आहे. प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेजच्या लाभक्षेत्रात असो, मध्यम प्रकल्प असोत किंवा भविष्यातील उपसा सिंचन योजना असोत, पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी या संस्थांचे बळकटीकरण आवश्यक ठरेल.जलसंपत्ती निर्माण करणे हा पहिला टप्पा आहे; तिचे वितरण, व्यवस्थापन, देखभाल आणि लोकसहभागातून शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा टप्पा आहे.

नंदुरबारमध्ये या दोन्ही टप्प्यांची सांगड घालण्याची प्रक्रिया दिसू लागली आहे. एका बाजूला नर्मदेचे हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी शासनाने आंतरराज्यीय स्तरावर कोंडी फोडली. दुसऱ्या बाजूला उकाईतून ५ टीएमसी पाणी उपसा पद्धतीने आणण्यासाठी तांत्रिक आराखड्याची दिशा निश्चित झाली. तापीवरील प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेज आधीपासून जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेला आधार देत आहेत. मध्यम व लघु प्रकल्पांचे जाळे आहे. गाव तलाव, पाझर तलाव, बंधारे आणि पुनर्भरणाची कामे त्याला पूरक आहेत. पाणीवापर संस्थांमुळे या सर्व व्यवस्थेला लोकसहभागाची जोड मिळू शकते. म्हणून नंदुरबारची जलकहाणी आता एका वेगळ्या टप्प्यावर आली आहे. पूर्वी प्रश्न होता, पाणी कुठून आणायचे? आज शासन त्यापुढचा प्रश्न विचारत आहे उपलब्ध प्रत्येक जलस्रोत एकमेकांशी कसा जोडायचा आणि प्रत्येकथेंबाचा अधिकाधिक उत्पादक उपयोग कसा करायचा?

याच विचारात जलसंधारणाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित होते. मोठे धरण कितीही भरले, तरी गावावर पडणारे पाणी गावात अडविले नाही तर जलसुरक्षा अपुरी राहील. उपसा योजनेने कितीही पाणी आणले, तरी भूजल पुनर्भरण झाले नाही तर दीर्घकालीन स्थैर्य मिळणार नाही. आणि पाणी उपलब्ध झाले तरी त्याचा अपव्यय झाला तर वाढलेली उपलब्धताही अपुरी ठरेल. म्हणूनच ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा संदेश आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

२१ ऑगस्टच्या ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’चे खरे औचित्य इथेच आहे. त्या दिवशी नागरिक काही किलोमीटर चालतील; पण या पावलांमागे शासनाने गेल्या अनेक वर्षांत उभारलेला जलविकासाचा व्यापक प्रवास असेल. नर्मदेच्या हक्कासाठी केलेला पाठपुरावा, उकाईच्या बॅकवॉटरमधून उपसा सिंचनाची नवी संधी, प्रकाशा-सारंगखेड्याने तापीला शेतीशी जोडलेली कहाणी, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांचा आधार, गावागावातील जलसंधारणाचा अनुभव आणि पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून ‘माझे पाणी’ या विचारातून ‘आपले पाणी’ या सामूहिक जाणिवेकडे जाण्याचा प्रयत्न-या सगळ्यांचे प्रतीक म्हणून ही वॉकेथॉन पुढे येते.

‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ ही थीम म्हणूनच केवळ घोषवाक्य राहत नाही. ती शासनाच्या संपूर्ण जलनीतीचे सूत्र बनू शकते. माती वाचविणे, पाणी अडविणे, भूजल वाढविणे, हक्काचे पाणी मिळविणे, जिथे पाणी पोहोचत नाही तिथे उपसा सिंचनातून ते नेणे, प्रकाशा-सारंगखेड्यासारख्या उपलब्ध प्रकल्पांची पूर्ण क्षमता वापरणे, सूक्ष्म सिंचनातून प्रत्येक थेंबाची उत्पादकता वाढविणे आणि पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून त्याचे न्याय्य व्यवस्थापन करणे ही साखळी पूर्ण झाली तर नंदुरबारमध्ये फक्त सिंचनाचे क्षेत्र वाढणार नाही; एक नवी जलअर्थव्यवस्था उभी राहू शकते.

पाणी आले की शेती बदलते. शेती बदलली की उत्पन्न बदलते. उत्पन्न बदलले की बाजारपेठ बदलते. कृषी प्रक्रिया आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात. गावातील अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आले तर विकासाचा प्रवास अधिक व्यापक होतो. म्हणून ही केवळ सिंचनाची सक्सेस स्टोरी नाही; ही शासनाच्या पुढाकारातून संसाधन, अभियांत्रिकी, लोकसहभाग आणि दीर्घकालीन नियोजन यांना जोडण्याची सक्सेस स्टोरी आहे.

नदी वाहणे हा निसर्ग आहे, धरण बांधणे हे अभियांत्रिकी आहे, हक्काचे पाणी मिळविणे हे सक्षम धोरणाचे यश आहे, पाणी उचलून उंच भागात नेणे हे तंत्रज्ञान आणि शासनाच्या इच्छाशक्तीचे प्रतीक आहे, तर त्या पाण्याचे पाणीवापर संस्थांच्या सहभागातून न्याय्य व्यवस्थापन करणे हे लोकसहभागाचे सामर्थ्य आहे. पण या सर्वांचा अंतिम अर्थ एकाच ठिकाणी सिद्ध होणार आहे शेतकऱ्याच्या बांधावर.

२१  ऑगस्टला नंदुरबार ‘वॉक फॉर वॉटर’साठी चालेल, तेव्हा ती पावले केवळ जलजागृतीची नसतील. ती शासनाच्या पुढाकारातून सुरू असलेल्या एका व्यापक परिवर्तनाच्या दिशेने पडणारी पावले असतील नर्मदेपासून उकाईपर्यंत, उकाईपासून उपसा सिंचनापर्यंत, प्रकाशा-सारंगखेड्याच्या बॅरेजेसपासून गावच्या बंधाऱ्यापर्यंत आणि जलसंधारणापासून जलसमृद्धीपर्यंतच्या प्रवासाची. आता नंदुरबारसमोरचा प्रश्न पाणी आहे की नाही, हा राहिलेला नाही; खरा प्रश्न असा आहे की शासनाच्या नियोजनाला लोकसहभागाची जोड देऊन उपलब्ध प्रत्येक थेंबातून सातपुड्याचे भविष्य किती हिरवे, किती समृद्ध आणि किती शाश्वत करता येईल? त्यासाठीच ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ मध्ये सहभागी व्हा !

– रणजितसिंह राजपूत
(जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार)