कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला निवडणूक आयोगाची ऑर्डर दाखवली. निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतले, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जनता दल फुटीचा देखील दाखला दिला. एस आर बोम्मई केसचा देखील दाखला दिला.

कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?

2018 मध्ये घटनेत बदल झाला आणि उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. त्या कार्यकारिणीवर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. दोन्ही बाजूने कोणीही राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर आक्षेप घेतला नव्हता, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

जनता दलाचा दाखला चुकीचा, सिब्बल यांचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाने जनता दलाचा दाखला दिला. पण इथे ते लागू होत नाही. जनता दलाचं अधिवेशन कुणी बोलावलं, त्यामध्ये निमंत्रण कुणाला दिलं हे रेकॉर्डवर नाही. आमचा निर्णय घेताना आयोग जनता दलाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिली. पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षाचं काम चालतं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

“गेल्या चार वर्षात अनेक पक्षफुटीची प्रकरणे पाहिली आहेत. प्रत्येक प्रकरणात बऱ्यापैकी साम्य आहे. पण जनता दलाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. ते प्रकरण वेगळं आणि आताचं प्रकरण वेगळं”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

‘शिंदेंनी कोणत्या अधिकारावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनवली?’

“एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:ची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनवली. कुठल्या अधिकारावर त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकिराणी जाहीर केली?”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाने नोटीस न दिल्याचा सिब्बल यांचा युक्तिवाद

“एखादा पक्ष काही करत नसेल तर आयोग फक्त नोंदणी रद्द करु शकतं. निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही? नोटीस दिल्याशिवाय आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आम्हाला निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही नोटीस आली नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

“प्रत्येक पक्षाला पुराव्यानिशी बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. हे प्रकरण आमच्या बाजूने आहे. कारण आम्हाला आयोगाने नोटीस दिली नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

“पक्षामध्ये संविधानानुसार निवडणुका घेणं हा देखील एक पर्याय आहे. पक्ष चिन्ह हा विशेष मुद्दा वाटत असेल तर पक्षातील लोकांची समिती गठीत करा. त्यानंतर त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, किंवा काही कालावधी दिला जाऊ शकतो. पण तसं काही घडलं नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांना सांगू शकत नाही, कोर्टाची टिप्पणी

“पक्षाचं संविधान पाळा, असा निर्देश निवडणूक आयोग देऊ शकतं. अडचण असेल तर आयोग सूचना देऊ शकतं, पण पण पक्ष, चिन्ह देऊ शकत नाही. आमच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवलाठ, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर “एवढ्या वेळेत निर्णय घ्या, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगू शकत नाही”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

तीनही प्रकरण वेगवेगळे, कोर्टाचं निरीक्षण

“पक्ष फूट, चिन्ह आणि आमदार अपात्रता तुम्ही एकत्र करत आहात”, असं कोर्ट म्हणालं. त्यावर “आम्ही तीनही प्रकरण एकत्र करत नाहीत. पण दोन्ही मुद्दे अध्यक्ष पाहू शकत नाही”, असं सिब्बल म्हणाले. “पक्ष चिन्ह कसं दिलं पाहिजे याचेही काही नियम आहेत. आयोगाला सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

“29 अ नुसार पक्षाने काम करणं बंधनकारक आहे. त्याचं उल्लंघन झाल्यास अहवाल मागवू शकता. नोंदणी रद्दचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर होतो. न्यायिक पातळीवर नाही. हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देऊ शकत नाही. पक्षाच्या नोंदणीसाठी आवश्यक माहिती मागवली जाऊ शकते. पण पक्षाला अनावश्यक वाटेल अशी माहिती आयोगाने मागवू नये. पक्षात बदल केला असेल तर आयोगाला कळवलं पाहिजे. दुरुस्ती करुन तातडीने रेकॉर्डवर घेतले पाहिजे”, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.