याशिवाय दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध पूर्णिमा रेस्टॉरंटसह अन्य काही आस्थापनांनीही कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात काही दूध पुरवठादार आणि विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे.

युक्तिवादावेळी काय-काय घडलं?

या पार्श्वभूमीवर, निरभवणे यांच्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘खाद्यसुरक्षेसाठी यापूर्वी कधीही न झालेली कारवाई एफडीए करत आहे, हे प्रशंसनीय आहे. परंतु, त्यांची कारवाई ही अत्यंत कठोर होत आहे. इशारा देऊन सुधारणा करण्यासाठी संधी देणे कायदा व नियमांत अपेक्षित आहे’, असे म्हणणे निरभवणे यांच्यातर्फे अॅड. मयुर खांडेपारकर यांनी मांडले. तर, कायद्यातील तरतुदींप्रमाणेच एफडीएकडून कारवाई होत असल्याचे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मांडले.

राजकीय नेत्यांच्या आस्थापनांवर कारवाई केली का? न्यायालयाचा सवाल

तेव्हा, ‘आपल्या देशात इतक्या कठोरपणे नियम लावून पुरेशी संधी न देताच कठोर कारवाई करणे रास्त ठरेल का?’, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच किती राजकीय नेत्यांच्या अशा आस्थापनांची तसेच उच्च न्यायालयासह अन्य वैधानिक संस्था आणि सरकारी, निमसरकारी संस्थांमधील उपाहारगृहांची तपासणी केली का? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

निवडक संस्थांवर कारवाई करण्याची भूमिका नसल्याचं स्पष्टीकरण

त्यावर, ‘एफडीएने आतापर्यंत अगदी मुंबई महापालिका, केईएम रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया अशा अनेकांची तपासणी करून खाद्य परवाना निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षी मंत्रालयातील उपाहारगृहावरही निलंबनाची कारवाई केली होती. निवडक संस्था, आस्थानांवरच कारवाई करण्याची कोणतीही भूमिका नाही’, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले. अखेरीस राज्यभरातील वैधानिक, सरकारी, निमसरकारी संस्थांविषयीच्या तपासणीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी (31 जुलै) ठेवली.