चॅरिटी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येणार; जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी मोहीम राबविणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ७: चॅरिटी रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर कडक कारवाई करण्यात येईल. जिल्हास्तरावरील समित्यांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबवून डॅशबोर्ड, शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी आणि इतर अटींची काटेकोर पडताळणी केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अनिल परब यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. तर सदस्य नीलम गोऱ्हे, परिणय फुके, चंद्रकांत रघुवंशी, राजीव पोतदार, चित्रा वाघ, बच्चू कडू, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रमोद जठार, मनीषा कायंदे यांनी यावेळी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री देसाई म्हणाले की, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात चॅरिटी रुग्णालयांच्या देखरेखीसाठी जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. या समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी करावी. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सदस्य सचिव म्हणून तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या तक्रारींवरही शासन गांभीर्याने लक्ष ठेवत असून आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमण्याचाही विचार केला जाईल तसेच पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसह शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व पात्र चॅरिटी रुग्णालयांनी करणे अनिवार्य आहे. याबाबत जिल्हास्तरीय समित्यांना आणि सदस्य सचिवांना विशेष सूचना देण्यात येणार असून, तपासणीनंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ग्लोबल हॉस्पिटलबाबतचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असून २१ जुलै रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. रुग्णालयाची नर्सिंग नोंदणी रद्द करण्याची आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट रद्द करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुढील निर्णय २१ जुलैनंतर स्पष्ट होईल. त्यानंतर संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन रुग्णालयाला देण्यात आलेला अतिरिक्त एफएसआय परत घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येईल. चॅरिटी रुग्णालयांनी मोफत उपचारांसंदर्भातील माहिती दर्शविणारे डॅशबोर्ड लावणे बंधनकारक असून अनेक रुग्णालयांनी अद्याप त्याचे पालन केलेले नाही, अशा रुग्णालयांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘आरोग्य दूतां’मार्फत याची तपासणी केली जाणार आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती; प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देणार – मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ७: हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी हाफकीन महामंडळाच्या प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत सदस्य प्रसाद लाड, संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, हाफकीन महामंडळाच्या विकासासाठी यापूर्वी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ३५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अतिरिक्त ३० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन हाफकीन महामंडळाला पुन्हा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. हाफकीन ही देश-विदेशात नावाजलेली संस्था असून सध्या कर्मचारी, वेतन, निवास व्यवस्था तसेच इतर सुविधांबाबत काही अडचणी आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येतील.

हाफकीनमध्ये तयार होणाऱ्या काही लसी व औषधांना देशात विशेष महत्त्व आहे. पोलिओ, घटसर्प तसेच इतर आवश्यक लसींचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही नियोजन करण्यात येणार आहे. हाफकीन महामंडळाला अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

००००

मोहिनी राणे/स.सं.

महालक्ष्मी क्लस्टर पुनर्विकासातील पुनर्वसनाबाबत महिनाभरात निर्णय – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ७: महालक्ष्मी येथील आर्थर रोड परिसरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेत महानगरपालिकेच्या सेवा निवासस्थानांच्या आवारात राहणाऱ्या झोपडीधारकांची पात्रता पुढील एका महिन्यात तपासून निर्णय घेतला जाईल. ते पात्र ठरल्यास त्यांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य सुनिल शिंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, संबंधित १५ व्यक्ती हे तेथील मूळ रहिवासी आहेत का, त्यांची नोंद अद्ययावत आहे का, तसेच ते किती वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत, याची सविस्तर पडताळणी सुरू आहे. आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची पात्रता निश्चित करून त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कामगारांसाठी सुमारे ३ हजार घरे उभारण्यात येणार आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व नागरी सुविधा पुनर्वसनानंतरही उपलब्ध करून दिल्या जातील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ