ठाणे जिल्ह्यात जात प्राणपत्राच्या लाचप्रकरणी संबंधित उपसंचालक निलंबित – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके

• विभागीय चौकशीसह जात वैधता प्रमाणपत्रांचीही सखोल पडताळणी होणार  

मुंबई, दि. ७: ठाणे जिल्ह्यातील चरई येथील एमटीएनएल इमारतीमध्ये कार्यरत आदिवासी विकास विभागाच्या उपसंचालक (संशोधन), वर्ग-१ कार्यालयातील लाचप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. सचिवांच्या मान्यतेने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीसाठी आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य राजू तोडसाम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री डॉ. वुईके बोलत होते. यावेळी सदस्य धर्माराव आत्राम यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांतील नस्तीची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने लाचेची मागणी केल्याची तक्रार १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्राप्त झाली होती. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने चरई येथील कार्यालयात सापळा रचून संबंधित उपसंचालकाला २ लाख ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पंचांसमक्ष अटक केली.

या घटनेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. सचिवांच्या मान्यतेने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर नियमानुसार पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने यापूर्वी जारी केलेल्या जात पडताळणी व जात वैधता प्रमाणपत्रांचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

कोकणातील कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले जाणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ७: कोकणातील कातळशिल्पांचा माहितीपट आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचे काम शक्य तितक्या कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. विविध ऋतूंमध्ये, वेगवेगळ्या देशांमधून आणि ठिकाणांहून छायाचित्रण व ध्वनिचित्रण करून सर्वसमावेशक नोंदी तयार करण्यात येणार असून हे काम २०२९ पूर्वीच पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

कोकणातील कातळशिल्पांसंदर्भात विधानसभा सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी प्रश्न विचारला होता. यावर मंत्री शेलार यांनी उत्तरात ही माहिती दिली. सदस्य भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते, नाना पटोले यांनीही यावेळी उपप्रश्न विचारले.

मंत्री शेलार म्हणाले की, कातळशिल्पांचे संरक्षण ही राज्य शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोकणात कोणताही विकास प्रकल्प राबविताना पुरातत्त्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कातळशिल्प असलेल्या परिसरात कोणतेही काम होऊ दिले जाणार नाही. कातळशिल्पांचे नुकसान होणार नाही, याबाबत शासन कटिबद्ध आहे.

राज्यातील नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवालही प्राप्त झाला आहे. जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या स्थळांच्या विकासासाठी निश्चित निकष लागू होतात. त्यामुळे या कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक पर्यटक या कातळशिल्प स्थळांना भेट देत असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी १७ महत्त्वाच्या स्थळांवर संरक्षण भिंती, पोहोच मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत तसेच सर्व कातळशिल्पांसाठी मार्गदर्शकांसह सर्वंकष ‘साइट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

खाजगी मालकीच्या जागांवरील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक जमीनमालकांना सहभागी करून घेणारी योजना तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांचाही सहभाग सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी न पोहोचविता संबंधित भागातील विकास प्रकल्पांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि कातळशिल्पांचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या उत्तरात दिली.

००००

संजय ओरके/विसंअ

वाहनचालक परवान्यासाठी १ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. ७: राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांच्या सह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, ड्रायव्हिंग परवाना नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. या क्षेत्राचे नियमन करून राज्याला महसूल मिळावा आणि तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शासन नियोजन करत आहे.

या नव्या व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल जमा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक राईडमागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे किंवा चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालविणाऱ्यांवर परिवहन विभागाकडून कठोर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांमध्ये महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाईक टॅक्सी चालकाकडे मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ३ नुसार वैध वाहनचालक परवाना; तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ४ नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र (बॅज) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा बॅज देण्यापूर्वी अर्जदाराची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ नुसार अर्जदाराने खासगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करता कामा नये तसेच उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता एका महिन्याच्या आत करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मान्यता दिली होती.

अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे तसेच राज्यातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या वायुवेग पथकांकडून परवान्याशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ दोषी वाहने आढळून आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली असून १४ गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले. या कारवाईत १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली आणि २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा कायदेशीर चौकटीत आणून प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे नियमन, महसूल वाढ आणि युवकांना रोजगार या चारही बाबी साध्य करण्यासाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मालाड येथील शाळेतील प्रार्थना कार्यक्रम प्रकरणी गुन्हा दाखल – गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ७: मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील रिजॉयस इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या प्रार्थना कार्यक्रमाबाबत प्राप्त तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, १० मे २०२६ रोजी मालाड पश्चिम येथील रिजॉयस इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आयोजित प्रार्थना कार्यक्रमात एका व्यक्तीने उपस्थितांच्या डोक्यावर हात ठेवून आजार बरे करण्यासह जीवनातील दुःख दूर करण्याबाबत दावे केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी चौकशी केली असता, उपस्थितांना धर्मांतर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आग्रह करण्यात आल्याचे आढळून आले नाही. तथापि, चौकशीदरम्यान तक्रारदाराला घरामध्ये देवी-देवतांची छायाचित्रे लावू नयेत, असे सांगण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले तसेच संबंधित कार्यक्रमातून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचा प्रकार निदर्शनास आल्याने मालाड पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींसह महाराष्ट्र नरबळी, इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित होऊ नयेत यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत आवश्यक आदेश निर्गमित करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल, असे डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ