अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी नवीन नियमावली लवकरच – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ७: राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ईटीएस (Electronic Total Station) सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था, कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियमावली आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभु यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अर्जुन खोतकर, राजू तोडसाम, राजू खरे, भास्कर जाधव, प्रविण दटके यांनीही सहभाग नोंदविला.

पालघर जिल्ह्यातील विरार येथील खाण प्रकरणाचा उल्लेख करताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारीची दखल घेऊन मंडळ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी तपासणी केली होती. त्यावेळी झालेल्या वादातून घडलेल्या हत्येप्रकरणी नऊ आरोपींपैकी आठ आरोपींना अटक करण्यात आली असून एक आरोपी फरार आहे. या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाची विविध कलमे तसेच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल दाव्याचीही दखल घेण्यात आली असून संबंधित खाण व क्रशर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात ईटीएस मोजणीद्वारे ४,९२२ ब्रास उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील मागील अनेक वर्षांतील अवैध उत्खननाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे ईटीएस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रेलटेल कंपनीच्या माध्यमातून गौण खनिजांच्या देखरेखीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली अत्याधुनिक वॉर रूम उभारण्यात येत असून, त्याद्वारे राज्यातील उत्खननावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.

रायगड, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, रत्नागिरी यांसारख्या संवेदनशील भागांना प्राधान्य देत पुढील सहा महिन्यांत विविध संस्थांचे पॅनेल तयार करून ईटीएस व ड्रोन सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच इतर उत्खननग्रस्त जिल्ह्यांमध्येही सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गौण खनिज नियमावली व कायद्यातील व्यापक सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीच्या शिफारशींनुसार डिसेंबर अधिवेशनात सुधारित नियमावली व कायद्यातील बदल सभागृहात मांडले जातील. अपील दाखल करण्यासाठी भरावयाच्या रकमेच्या अटींसह विविध सूचनांचाही समितीमार्फत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण, महसुलातील गळती रोखणे आणि पारदर्शक व जबाबदार व्यवस्था निर्माण करणे ही शासनाची भूमिका असून त्यासाठी आवश्यक सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ

कोरेगाव तालुक्यातील उर्वरित गावांना पाणीपुरवठ्यासाठी फेरसर्वेक्षण – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ७: सातारा जिल्ह्याच्या कोरेगाव तालुक्यातील उर्वरित गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने फेरसर्वेक्षण करण्यात येणार असून, यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य मनोज घोरपडे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भोसले आणि अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, संबंधित भागासाठी गुरुवर्य लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन (जिहे कठापूर) योजनेसह दोन योजनांचा विचार करण्यात येत आहे. टेंभू उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पाणी वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, अतिरिक्त पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन कृष्णा नदीतून अथवा अन्य पर्यायी उपसा सिंचन योजनेद्वारे पाणी उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबत फेरसर्वेक्षण सुरू आहे. जिहे कठापूर योजनेतून अतिरिक्त पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासन या मागणीबाबत सकारात्मक असून विस्तृत क्षेत्राला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कोरेगाव तालुक्यातील काही गावांना सध्या पाणीपुरवठा होत असला तरी उर्वरित पाच ते सहा गावांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येईल. यासाठी फेरसर्वेक्षण करून पाणीपुरवठ्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

निमगाव लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी एक महिन्यात वनविषयक प्रक्रिया पूर्ण करणार – वन मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ७: गोंदिया जिल्ह्याच्या तिरोडा तालुक्यातील निमगाव व इंदोरा परिसरातील निमगाव लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आवश्यक वनविषयक प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येणार असून, वनविभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य देऊन एक महिन्याच्या आत प्रकल्पासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य विजय रहांगडाले यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय पुराम, राजकुमार बडोले आणि नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, निमगाव लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी पूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या काही जमिनी झुडपी जंगल स्वरूपाच्या असल्याने केंद्रीय वनविभागाने त्या प्रस्तावांना मान्यता दिली नव्हती. भविष्यात राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या प्रकल्पांना अशा अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी महसूल विभाग आणि वनविभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून लँड बँक तयार करण्यात आली आहे. या लँड बँकेच्या माध्यमातून आवश्यक पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, संबंधित प्रकल्पासाठी वनविभागाकडून आवश्यक ती सर्व मदत दिली जाईल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या मंजुरी व अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील गावांबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करू – वन मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ७: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प राखीव क्षेत्रातील गावांचा समावेश, स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी आणि वन्यजीव संवर्धन यामध्ये समतोल साधण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या शिफारसी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येतील. तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य शिवाजी पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राचा एकमेव व्याघ्र प्रकल्प असून या प्रकल्पात कोल्हापूर, चिपळूण, सावंतवाडी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प विभागातील एकूण ५५५ गावांचा समावेश आहे. वाघांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गाशी संबंध नसलेल्या गावांचा पुनर्विचार करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले असून, कोल्हापूर येथे लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या दगडखाणी, रासायनिक उद्योग आणि मोठ्या जलसाठा प्रकल्पांसारख्या बाबींवर आवश्यक निर्बंध कायम राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात वाघांची संख्या लक्षणीय वाढली असून, त्यांच्या अधिवासाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी विदर्भात नवीन व्याघ्र प्रकल्प तसेच कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशात बिबट संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहितीही वन मंत्री नाईक यांनी दिली.

या लक्षवेधीदरम्यान जयंत पाटील, हारून खान, चंद्रदीप नरके आणि आदित्य ठाकरे या सदस्यांनीही सहभाग नोंदवला

००००

संजय ओरके/विसंअ