नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण – कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३: कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि हक्कांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार कायदे तयार केले आहेत. या नवीन श्रमसंहितामुळे कामगारांना अधिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळेल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानमंडळात सांगितले.

विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी कामगार योजनांबाबत कामगार संघटनांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यास उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर बोलत होते.

मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे आजच्या औद्योगिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यातील विसंगती दूर करून कामगारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी वेतन, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार करण्यात आली असून, राज्यात त्यानुसार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व हरकतींचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियम निश्चित केले जातील. यासंदर्भात कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा करून सर्व संबंधितांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना चालना मिळतानाच अधिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांना घरे देण्यात येतील. अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सीएसआर निधीचाही वापर केला जाणार आहे.

समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच विविध प्रकरणांमध्ये दोषीं उद्योगांवर कारवाई करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे कामगार अधिकारी अधिक सक्षम होतील आणि कामगारांवरील अन्यायाला आळा बसेल. अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणी विरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्येही कामगारांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.

००००

किरण वाघ/विसंअ