जळगाव जिल्ह्याच्या आदिवासी पाड्यांवरील गरजू नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी विविध विकासकामे सुरू – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. ३: आदिवासी पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या गरजू नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून जळगाव जिल्ह्याच्या यावल तालुक्यातील रुईखेडा व चारमळी या गावांमध्ये विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य अमोल जावळे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, रुईखेडा आणि चारमळी ही गावे १०० टक्के आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रात येत असल्याने या गावांसाठी दोन महत्त्वाच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाले असून १० जून २०२६ पासून चारमळी गावात सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू आहे.

या भागातील वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नाबाबतही शासन गंभीर असून संबंधित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीत वाढ करण्यात आली आहे. ३० जुलै पूर्वी संबंधित ऊर्जा विभाग, वन विभाग आणि वित्त विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल आणि हा प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लावला जाईल, अशी ग्वाही डॉ. वुईके यांनी यावेळी दिली.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ

गोसावी वस्ती येथील एसआरए योजनेमध्ये कोणतीही अनियमितता नाही – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ३: पुण्यातील कोथरूड येथील गोसावी वस्ती (सिटी सर्व्हे क्र. ६६०) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत कोणतीही अनियमितता आढळलेली नसून, पात्र लाभार्थ्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एसआरए योजनांबाबत सदस्यांकडे विशिष्ट माहिती किंवा तक्रारी असल्यास त्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे, मनोज जामसुतकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. सदस्य शंकर जगताप, राम कदम, योगेश सागर, विजय वडेट्टीवार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, कोथरूड येथील गोसावी वस्तीतील एसआरए योजनेचा प्रस्ताव ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्राप्त झाला असून सर्व तपासणीनंतर १४ जानेवारी २०२२ रोजी अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या योजनेतील १२७ झोपडीधारकांपैकी १०१ जण पात्र तर २६ जण अपात्र ठरले आहेत. याशिवाय ३५ जणांची अपिले प्रलंबित असून त्यावर सक्षम प्राधिकरणाकडून सुनावणी सुरू आहे. अपील प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

या योजनेला ३१ मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि १५ जुलै २०२२ रोजी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. योजनेत पात्रतेच्या सर्व निकषांची पडताळणी करूनच लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला असून बोगस लाभार्थी समाविष्ट केल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

योजनेसाठी नियमानुसार १८ हजार चौरस मीटर टीडीआर देय असून आतापर्यंत केवळ १० हजार ८९६ चौरस मीटर टीडीआर वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त टीडीआर देण्यात आल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित टीडीआर कामाच्या प्रगतीनुसार देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचप्रमाणे, मेट्रोच्या उच्च क्षमतेच्या मार्गामुळे (एचसीएमटीआर) बाधित झालेल्या ५६ झोपडीधारकांचा प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी सुरू असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.

विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या इतर एसआरए योजनांबाबतच्या तक्रारींबाबत संबंधितांनी लेखी निवेदन दिल्यास त्या सर्व प्रकरणांवर स्वतंत्र बैठक घेऊन तपास करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

संजय ओरके/विसंअ

पुण्यात अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी भूमिगत दुहेरी वाहिन्या व नवीन उपकेंद्रे; उपकेंद्राची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३: पुणे शहरात अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भूमिगत दुहेरी वीजवाहिन्या उभारण्यासह नवीन उपकेंद्रे उभारण्याचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला असून ही कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.

पुणे शहरात वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी सदस्य नितेश राणे, चेतन तुपे, नाना पटोले, हेमंत रासने आणि सिद्धार्थ शिरोळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, पुण्यात नवीन उपकेंद्रे उभारणे, उघड्यावर असलेल्या धोकादायक २२ केव्ही वीजवाहिन्यांचे भूमिगतकरण करणे, तसेच वितरण केंद्रे (डीपी) सुरक्षित करणे या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. पु. ल. देशपांडे उद्यान ते धनकवडी, सहकारनगर आणि पंचवटी परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने या भागात भूमिगत दुहेरी वीजवाहिन्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. ही कामे लवकरच कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केली जातील.

उपप्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, बालेवाडी आणि वाढवण येथील कायमस्वरूपी उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बालेवाडी येथे २२० केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्रासाठी आवश्यक जमीन महापारेषणला उपलब्ध करून देण्यात आली असून सुधारित डीपीआरलाही मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होऊन पूर्ण केले जाईल. वाढवण उपकेंद्रासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतराबाबतही लवकरच सकारात्मक कार्यवाही सुरू आहे.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये एक मेगावॅटपेक्षा अधिक वीजभाराची आवश्यकता असते. ३.५० मेगावॅटपेक्षा अधिक भार असल्यास विकासकांकडूनच जमीन उपलब्ध करून उपकेंद्र उभारले जाते. टाउन डीपीआरअंतर्गत दोन नवीन उपकेंद्रे आणि नऊ नवीन स्विचिंग स्टेशन मंजूर करण्यात आली असून त्यामुळे भविष्यात वीजटंचाई निर्माण होणार नाही.

पुण्यातील धोकादायक वितरण केंद्रांची (डीपी) दुरुस्ती तातडीने करण्यात येत असून देखभाल-दुरुस्तीसाठी १३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर भूमिगत केबलिंगचे काम सुरू असून त्यामुळे वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि अखंडित होईल, असे त्यांनी सांगितले.

तांत्रिक बिघाड झाल्यास तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कात्रज ते नवले पूल तसेच चांदणी चौक ते नवले पूल या मार्गावरील धोकादायक २२ केव्ही वीजवाहिन्या, छोटे ट्रान्सफॉर्मर आणि वितरण केंद्रे सुरक्षित करण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटरबाबत नागरिकांमध्ये गैरसमज असल्याचे सांगत राज्यमंत्री म्हणाल्या की, स्मार्ट मीटरमुळे दिवसा वीज वापरल्यास वीजबिल तुलनेने कमी येऊ शकते. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ