संचमान्यतेसाठी नवे नियम नाहीत; विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २: उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेबाबत शासनाने कोणतेही नवे नियम लागू केलेले नसून २००७ च्या शासन निर्णयातील आणि २०१२ च्या अभ्यासक्रमातील विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शिक्षक किंवा प्राध्यापकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, किरण सरनाईक, एकनाथराव खडसे, अनिकेत तटकरे, सुधाकर अडबाले, अरुण लाड, जगन्नाथ अभ्यंकर, डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, ४ जुलै २००७ रोजीच्या संचमान्यता संदर्भातील शासन निर्णयाला केवळ २००७-०८ आणि २००८-०९ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आता त्याच मूळ तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने यासाठी कोणताही नवीन नियम तयार केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या २०१२ च्या अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिकांसाठी प्रत्येक बॅचमध्ये २० ते ४० विद्यार्थी असावेत, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. याच निकषाचा विचार करून सरासरी ३० विद्यार्थ्यांची बॅच गृहीत धरून संचमान्यतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच, ४ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या प्रत्येक तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटे निश्चित करण्यात आला आहे. शासन सध्या याच विद्यमान नियमांची अंमलबजावणी करत असून त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, सध्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे ५ हजार ९०७ संचमान्यता प्रस्तावांची शाळा आणि महाविद्यालयनिहाय तपासणी सुरू असून ती महिनाभरात पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी विद्यार्थी संख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांचा शाळांकडे ओढा वाढविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुणवत्तेमुळेच दूरवरचे विद्यार्थीही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे शाळांची पटसंख्या टिकविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. २ : अत्याचारग्रस्त महिलांना भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन, विधि सहाय्य, निवारा आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे राज्यातील सर्व तालुक्यांपर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव शासन तयार करत आहे. तसेच समुपदेशकांचे मानधन आणि समुपदेशन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानातही सन्मानजनक वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्या माधवी नाईक यांनी महिला समुपदेशन केंद्र संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. प्रज्ञा सातव, सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात महिला समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांद्वारे अत्याचारग्रस्त महिलांना समुपदेशन, मानसिक आधार, विधि सहाय्य, निवारा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम केले जाते. सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील समुपदेशकांना प्रतिमहा १५ हजार रुपये, इतर जिल्ह्यांतील समुपदेशकांना १२ हजार रुपये, तर समन्वयकांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठी ३० हजार रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी १३ हजार ३६६ रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढत्या कामाचा व्याप लक्षात घेऊन समुपदेशकांचे मानधन आणि संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला असून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून तो शासनाकडे पुन्हा सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्यासाठी विभाग सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. समुपदेशन सेवा अधिक परिणामकारक आणि सक्षम करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येत असून महिला व बालविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून एकात्मिक व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे पीडित महिलांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि सेवा अधिक सुलभ होईल. वन स्टॉप सेंटरच्या कामकाजाबाबत सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असून संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही आवश्यक समन्वय साधून बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. याशिवाय समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठीच्या निधीत वाढ करणे आणि प्रशासकीय खर्चासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत विभाग सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समुपदेशकांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात असून भविष्यातही ही प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खत, बियाणे व कर्जपुरवठ्याचे आगाऊ नियोजन – कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २ : एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी रासायनिक खते, बियाणे, कर्जपुरवठा, इंधन, पाणी उपलब्धता आदी सर्व बाबींचे आगाऊ नियोजन केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, संजय खोडके, डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारशीही सातत्याने समन्वय साधून खत, बियाणे, इंधन, पाणी व पीक कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात यंदा बियाण्यांचा पुरेसा आणि गरजेपेक्षा अधिक साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रासायनिक खतांचाही पुरेसा साठा ठेवण्यात आला असून शेतकऱ्यांना कोणतीही टंचाई भासू नये यासाठी आगाऊ व्यवस्था करण्यात आली आहे. बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी ‘सारथी’ पोर्टलच्या माध्यमातून प्रभावी व्यवस्था उभारण्यात आली असून या प्रकारची यंत्रणा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले की, खत विक्रीतील ‘लिंकेज’ प्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. अनुदानित खत विक्री केंद्रांवर इतर खतांची सक्तीची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा लिंकेजच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी अशा प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली असून अनेक परवाने निलंबित करण्यात आले, साठा जप्त करण्यात आला तसेच गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. पावसाला उशीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पीक कर्ज वितरणात काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने अशा बियाण्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. केंद्राची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशा बियाण्यांच्या वापरास परवानगी देणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावतीबाबत कोणतीही विशिष्ट तक्रार असल्यास तत्काळ बैठक घेऊन त्याचे निराकरण केले जाईल. राष्ट्रीयकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा आढावा पुन्हा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण आणि चारा उपलब्धतेसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील शासकीय व गायरान जमिनी महिला बचतगटांना केवळ एक रुपया वार्षिक भाड्याने देऊन त्या ठिकाणी चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे नवे धोरण लागू करण्यात आल्याची माहितीही कृषी राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती लागू करणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २ : मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) तालुक्यातील सारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात घडलेल्या गंभीर घटनेची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी कुंपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि नियमित तपासणीची व्यवस्था करण्यात येणार असून पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्राजक्त तनपूरे, नंदकिशोर महाजन यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, संबंधित जलशुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरातील तारकुंपण तुटल्यामुळे एक बैल जलसाठ्यात पडल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आणि संपूर्ण जलसाठ्याचे क्लोरीनेशन करून नागरिकांच्या आरोग्याची आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली. या प्रकरणी प्राथमिक जबाबदारी निश्चित करत संबंधित आठ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १५ दिवसांत सविस्तर चौकशी पूर्ण केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी राज्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या भोवती कायमस्वरूपी तारकुंपण उभारण्यात येणार असून सर्व मॅनहोल सुरक्षितरित्या बंद केले जातील. तसेच केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणाही बसविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या योजनांची अवस्था बिकट झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनांच्या ऑपरेशन अँड मेंटेनन्ससाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय २०२३-२४ या कालावधीसाठी ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स संदर्भातील नवे धोरण तयार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कृती आराखडा – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

• रेल्वे पोलिसांची संयुक्त मोहीम, फेस रेकग्निशन कॅमेरे आणि संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष उपाययोजना

मुंबई, दि. २: मुंबईसह राज्यातील रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे परिसरातील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य देत संवेदनशील ठिकाणांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. रेल्वे पोलीस, स्थानिक पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईद्वारे गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य रवींद्र फाटक यांनी मुंबई शहर आणि उपनगरातील रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राजहंस सिंह, प्रवीण पोटे-पाटील, अमित गोरखे, भाई जगताप, सदस्या चित्रा वाघ यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, रेल्वे अपघात व गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संवेदनशील झोन निश्चित करण्यात आले असून प्रत्येक झोनसाठी संयुक्त पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल शासनाला सादर करतील. त्यानुसार तातडीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील. रेल्वेतील वाढत्या प्रवासी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकल रेल्वेच्या फेऱ्या आणि डब्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे राज्य शासनामार्फत पाठपुराव्याने मांडली जाईल.

राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, रेल्वे स्थानके आणि प्लॅटफॉर्मवर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती मुक्तपणे वावरत असल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाच्या संयुक्त पथकांमार्फत सर्व प्रमुख स्थानकांवर विशेष मोहीम राबवून अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यात येणार असून रेल्वे स्थानकांवर फेस रेकग्निशन तंत्रज्ञानयुक्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येईल. तसेच रेल्वे डब्यांमधील सुरक्षाव्यवस्थेचाही आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी रात्री ९ ते सकाळी ६ या कालावधीत उपलब्ध असलेली विशेष सुरक्षा सुविधा सकाळी ८ वाजेपर्यंत वाढविण्याबाबत आलेल्या सूचनेचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मकोका अंतर्गत कारवाईच्या मागणीवर उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, कायदेशीर तरतुदीनुसार पात्र प्रकरणांमध्ये मकोकासह कठोर कायद्यांअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. रेल्वे परिसरातील अन्य बाबींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन संबंधित टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. या विषयाची गंभीर दखल घेत पुढील १५ दिवसांत रेल्वे पोलीस आयुक्तांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असून आवश्यक असल्यास रेल्वे स्थानकांवर प्रत्यक्ष पाहणीही केली जाईल. तसेच रेल्वे परिसरातील गुन्हेगार, व्यसनाच्या आहारी गेलेले व्यक्ती आणि सक्रिय टोळ्यांविरोधात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचाही पुढील पाच दिवसांत सविस्तर आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. राज्य शासनाच्या अधिकारातील सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील, तर केंद्र सरकारच्या सहकार्याची आवश्यकता असलेल्या बाबींमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करून रेल्वे प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण केले जाईल, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

००००

गजानन पाटील/विसंअ