आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने शेती क्षेत्रावर अवलंबून असून, कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या बळावरच राज्याची प्रगती होत असते; याच जाणिवेतून महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांचा गांभीर्याने विचार करून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६’ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती, अपुरा पाऊस अशा संकटांमुळे उत्पन्नात झालेली घट, यामुळे शेतकरी घेतलेले पीक कर्ज वेळेवर परत करू शकत नाहीत. त्यामुळे हे शेतकरी व्याजाच्या चक्रात अडकतात, अशा कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या राज्यातील अल्पभूधारक व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना पुन्हा नव्याने शेती व्यवसायासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व नवी उभारी देणे हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेच्या निकषानुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्जाची उचल केली आहे आणि त्यांच्या एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील आपल्या हिश्श्याची अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ही दोन लाखांवरील थकीत रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत दिली जाणार आहे.

यासोबतच, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून ३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार असून, त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ व २०२६-२७ मधील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहणार आहे.

खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा यासाठी शासनाने निश्चित केलेले हे निकष अत्यंत पारदर्शक असून, ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीशी जोडलेली असल्याने लाभाची रक्कम मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी होऊन त्यांना बँकांकडून पुन्हा नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६’ ही  राज्यातील बळीराजाच्या सन्मानाची आणि त्यांच्या शेती व्यवसायाला बळ देणारी ठरणार आहे.

– तानाजी घोलप,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,

लातूर