शेतकऱ्यांना हितावह मोबदला देऊनच वीज पारेषणाची कामे करणार – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. २: राज्यात वीज पारेषण (ट्रान्समिशन) मनोरे आणि ट्रान्समिशन लाईन उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा वापर करताना त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना हितावह मोबदला देऊनच वीज पारेषणाची कामे करण्यात येतील, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सुनिल शेळके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, अभिजित पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात वीज पारेषण (ट्रान्समिशन) मनोरे आणि ट्रान्समिशन लाईन उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात टप्प्याटप्प्याने मोठी सुधारणा करण्यात आली असून, सध्या 2022 च्या सुधारित धोरणानुसार मनोऱ्याखालील जागेसाठी बाजारभाव, रेडी रेकनर दर किंवा मागील तीन वर्षांतील त्या गावातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या सरासरी उच्चतम दरानुसार मोबदला दिला जात आहे. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 30 टक्के मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  2010 पूर्वी वीज पारेषणाच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला दिला जात नव्हता. त्यानंतर 2010 मध्ये धोरण लागू करून बाजारभावाच्या अनुक्रमे 25 टक्के, 50 टक्के आणि 65 टक्के दराने मोबदला देण्यास सुरुवात झाली. यानंतर 2017 मध्ये धोरणात सुधारणा करून रेडी रेकनर दराच्या दुप्पट दराने मनोऱ्याखालील जागेसाठी मोबदला आणि ट्रान्समिशन लाईनखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 15 टक्के मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2022 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार मनोऱ्याखालील जागेसाठी बाजारभाव, रेडी रेकनर दर किंवा मागील तीन वर्षांतील त्या गावातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील सरासरी उच्चतम दर यापैकी जो अधिक असेल, त्या दरानुसार मोबदला दिला जातो. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखालील क्षेत्रासाठीचा मोबदला 15 टक्क्यांवरून वाढवून 30 टक्के करण्यात आला असल्याचे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेत जमिनीचे भूसंपादन केले जात नाही. संबंधित जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच कायम राहते. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखाली शेतकऱ्यांना शेती करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. मोबदल्याचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला असून, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती संबंधित गावातील प्रचलित दरांचा विचार करून मोबदला निश्चित करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. मोबदल्याबाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधितांना 30 दिवसांच्या आत अपील करता येते. त्या अपीलवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 60 दिवसांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

यावेळी लक्षवेधी उपस्थित केलेल्या सदस्यांच्या संबंधित मतदारसंघातील खुजगाव खुर्द येथील उदाहरण दिले. या गावात मूळ दर 1,998.83 रुपये प्रति चौरस मीटर असून, मनोऱ्याखालील जागेसाठी 3,997.66 रुपये प्रति चौरस मीटर इतका मोबदला दिला जात आहे. तर ट्रान्समिशन लाईनखालील क्षेत्रासाठी 599.65 रुपये प्रति चौरस मीटर मोबदला देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अल्पभूधारक शेतकरी तसेच आदिवासींना वाटप केलेल्या सरकारी जमिनींचे नुकसान होत असल्याच्या बाबींकडेही सरकार गांभीर्याने पाहत आहे. पालघर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन अशा प्रकरणांमध्ये आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ