अमरावती, दि. ०२: महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अमरावती विभागातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पुढाकार घेऊन कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत जवळपास शंभर टक्के माहिती अपलोड करुन एक आदर्श ठेवला आहे.

या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून. या समितीत संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांचा समावेश आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हे समितीचे ‘सदस्य सचिव’म्हणून काम पाहणार आहेत.

या कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर सूक्ष्म नियोजन व नियंत्रण केले जाणार असून आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांची यादी प्रसिद्ध करून आधार प्रमाणीकरणासाठी विशेष मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्पर निवारण करण्यासाठी सर्व विभाग, बँक यांनी समन्वयाने कार्य सुरू केले आहे.

विभागातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्याच्या कामात मोठी आघाडी घेतली आहे. सहकार विभागाकडून प्राप्त दि. ३० जून २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार, विभागातील ९९.९० टक्के पात्र सभासदांची (कर्ज खात्यांची) माहिती पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड करण्यात आली आहे. यात अमरावती विभागांतर्गत असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील २७ हजार ९४७, अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यातील एकूण ६६ हजार ६५,  यवतमाळ जिल्ह्यातील ६४ हजार ८६५ तर बुलडाणा जिल्ह्यातील १२ हजार १०७ असे एकूण १ लाख ७० हजार ९८४ कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

शेतकरी बांधवांना कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उर्वरित अल्प कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. संबंधित जिल्हास्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली आणि बँकेच्या गतीमान कार्यामुळे ही योजना विभागातील शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहे.

०००००