गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर शासनाचा भर – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

• राज्यात पूर्व-प्राथमिक शिक्षण, खासगी शिकवणी वर्ग आणि शालेय शिक्षणासाठी व्यापक सुधारणा

मुंबई, दि. ३०: राज्यातील पूर्व-प्राथमिक शिक्षण, खासगी शिकवणी वर्ग, शालेय पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी व्यापक धोरणात्मक सुधारणा राबविण्यात येत असून, यासाठी आवश्यक कायदे आणि नियमावली लवकरच विधानमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील विविध उपक्रम, सुधारणा आणि आगामी धोरणांची सविस्तर माहिती दिली.

शालेय्‍ शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची नोंदणी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर बंधनकारक करण्यात आली आहे. २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार ही प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत सुमारे १३,८०० पूर्व-प्राथमिक केंद्रांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यामुळे पालकांना केंद्रांची माहिती सहज उपलब्ध होईल आणि गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित शिक्षणाला चालना मिळेल. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू असून त्यामध्ये बालसुरक्षा, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, शैक्षणिक सुविधा, इमारतींचे निकष आणि खेळावर आधारित शिक्षण यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच खासगी शिकवणी वर्गांच्या नोंदणी व नियमनासाठी ‘खासगी शिकवणी वर्ग नोंदणी व विनियमन अधिनियम, २०२६’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निरीक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील.

शाळांमधील मूलभूत सुविधांवर भर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, प्रत्येक शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारत, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, ई-सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सहावी व त्यापुढील वर्गांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी सर्व शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ उभारण्याचे नियोजन असून पुढील वर्षभरात हा उपक्रम पूर्ण करण्याचा विभागाचा मानस आहे. मराठी शाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम, आधुनिक अध्यापन पद्धती आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यंदा दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीचे नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आले असून पुढील दोन वर्षांत दहावी आणि बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने अद्ययावत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर्षी १५ जून रोजी राज्यभर ३५ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये शाळा प्रवेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून शिक्षणाबाबत जनजागृती केली.

विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभावना आणि मूल्यशिक्षण रुजविण्यासाठी २६ जानेवारी रोजी राज्यातील दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीतांवर सामूहिक कवायत सादर करून विक्रमी सहभाग नोंदविल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असून, शाळांतील १४ समित्यांचे एकत्रीकरण करून चार समित्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच शिक्षकांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी गुगलच्या सहकार्याने राज्यातील सुमारे चार लाख शिक्षकांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वर्षभराचे शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करण्यात आले असून शेतभेटी, बँक, रुग्णालय, उद्योग, ऐतिहासिक स्थळे, पालक मेळावे, स्नेहसंमेलने आणि अनुभवाधारित शिक्षणाचे विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. पाठ्यपुस्तकांबाबत मंत्री भुसे म्हणाले की, बहुतांश पुस्तके शाळा सुरू होण्यापूर्वीच वितरित करण्यात आली असून सहावीच्या सुधारित अभ्यासक्रमातील काही पुस्तके १५ जुलैपर्यंत सर्व शाळांमध्ये पोहोचविण्यात येतील.

गणवेश योजनेअंतर्गत दोन गणवेशांसाठी प्रति विद्यार्थी ६०० रुपये दिले जातात. पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित निधी उपलब्ध होताच संबंधित शाळांना देण्यात येईल. गुणवत्ताहीन गणवेश खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या समित्यांमार्फत देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शालार्थ आयडी संदर्भातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शाळा आणि जिल्ह्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रथम क्रमांकाच्या जिल्ह्याला पाच कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकाला तीन कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकाला एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे. अहिल्यानगर, गडचिरोली, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील नाविन्यपूर्ण जिल्हा परिषद शाळांचा उल्लेख करत मंत्री भुसे यांनी अशा यशस्वी प्रयोगांची राज्यभर पुनरावृत्ती करण्यावर भर दिला.

शिक्षण ही केवळ पाठ्यपुस्तकापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकास, राष्ट्रप्रेम, कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षमतेशी जोडलेली व्यापक संकल्पना आहे. त्यामुळे शासन, शिक्षक, पालक आणि समाजाने एकत्रितपणे शाळांकडे लक्ष देऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

नालेसफाईत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर; त्रुटी आढळलेल्या कंत्राटदारांकडून ₹9.25 कोटी दंड वसूल – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३०: मुंबईतील नालेसफाईची कामे अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून, या प्रणालीद्वारे कामातील त्रुटी उघड झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारांकडून ९ कोटी २५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

नालेसफाईच्या कामांबाबत मंत्री सामंत म्हणाले की, १० जून २०२६ पर्यंत मोठ्या नाल्यांमधून ११२.६० टक्के, लहान नाल्यांमधून ११५.४८ टक्के आणि मिठी नदीतून ८३.८४ टक्के गाळ काढण्यात आला आहे. १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक गाळ काढल्याची नोंद कशी होते, याचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, प्रारंभीचे लक्ष्य पूर्ण झाल्यानंतरही नाल्यांमध्ये पुन्हा साचणारा गाळ व कचरा काढण्यात येतो. त्यामुळे अंतिम आकडेवारी १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसते. ही पद्धत यापूर्वीपासूनच अवलंबली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नालेसफाईच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एआयआधारित आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला असून, त्यातून काही कंत्राटदारांच्या कामातील त्रुटी उघड झाल्या. त्या अनुषंगाने संबंधित कंत्राटदारांकडून ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील पाणी साचणाऱ्या भागांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहा मोठी पंपिंग स्टेशन, दहा लहान पंपिंग स्टेशन आणि सखल भागांमध्ये ५४७ ठिकाणी पंप बसवण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक परिस्थितीत काही ठिकाणी पाणी साचण्याची शक्यता असली तरी त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कंत्राटदारांबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांवर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, संबंधित कंत्राटदारामुळे इतर कंत्राटदारांना काम करण्यापासून रोखण्यात आल्याचे कोणतेही प्राथमिक पुरावे आढळलेले नाहीत. नालेसफाईची कामे अनेक कंत्राटदारांकडून केली जात असून त्यांची यादी सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल.

मुंबईच्या महापौरांच्या पाहणीदरम्यान एका मुकादमाला मॅनहोलमध्ये पडून दुखापत झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, संबंधित मॅनहोलवर संरक्षक जाळी नसल्यामुळे ही घटना घडली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात अशा प्रकारची निष्काळजीपणा होऊ नये, अशा सूचना महानगरपालिकेला देण्यात आल्या आहेत.

नालेसफाईचे नियोजन स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी ८० टक्के, पावसाळ्यात १० टक्के आणि पावसाळ्यानंतर १० टक्के अशी टप्प्याटप्प्याने नालेसफाई केली जाते आणि त्यानुसार कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिठागर नाल्याच्या सफाईदरम्यान बालकामगार आढळल्याच्या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

झाडांच्या छाटणीबाबत मंत्री सामंत म्हणाले की, रस्त्यालगतची झाडे आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या विनंतीनुसार करण्यात येणारी झाडांची छाटणी अशा दोन स्वतंत्र पद्धतीने ही कामे केली जातात आणि त्यानुसार महानगरपालिका कार्यवाही करत आहे. मुंबईकरांना पावसाळ्यात कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी नालेसफाई, पाणी उपसा आणि संबंधित सर्व यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महानगरपालिका दक्षतेने काम करेल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

एमपीएससी परीक्षा पद्धतीतील बदल नसून ‘सुसूत्रीकरण’ – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

• सीबीटीमुळे अधिक पारदर्शक, जलद आणि वर्षातून दोनदा संधी

मुंबई, दि. ३०:  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीत करण्यात आलेले बदल हे बदल नसून परीक्षाप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेले सुसूत्रीकरण (रिफॉर्म) आहे. संगणकाधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणालीमुळे भरती प्रक्रिया वेगवान होईल, निकाल वेळेत लागतील आणि विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा पूर्व परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा, त्यामागील उद्देश आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत तीन महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेतली जाईल. तसेच गट ‘अ’, गट ‘ब’ (राजपत्रित) आणि गट ‘क’ संवर्गाच्या पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा आयोजित केल्या जातील. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय २०२७ पासून रद्द करण्यात येणार आहेत.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले की, ५ मे २०२६ रोजी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर विविध पदांची भरती एमपीएससीकडे वर्ग केली आहे. पूर्वी दरवर्षी सुमारे सहा ते सात हजार पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जात होत्या. आता ही संख्या वाढून ५० ते ६० हजार पदांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. या वाढलेल्या कामकाजामुळे पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेणे अत्यंत कठीण होणार असल्याने सीबीटी प्रणाली स्वीकारणे आवश्यक ठरले आहे.

ऑफलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक परीक्षा केंद्रांसाठी शाळा व महाविद्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रीय भरती, बँकिंग, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्राधिकरणांच्या परीक्षांमुळे परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता मोठे आव्हान ठरत होती. सीबीटी पद्धतीमुळे ही अडचण दूर होऊन भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करता येईल. विद्यार्थ्यांना वर्षातून केवळ एकदाच संधी मिळण्याऐवजी दोन किंवा अधिक वेळा पूर्व परीक्षा देता येणार असल्याने अपयश आल्यास पुढील संधीसाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मौल्यवान वेळ आणि करिअर वाचेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

सीबीटी पद्धतीवर उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन करताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एसएससी, रेल्वे भरती बोर्ड (आरआरबी), आयबीपीएस, यूजीसी-नेट, एमएच-सीईटी, कॅट यांसारख्या देशातील प्रमुख परीक्षा लाखो उमेदवारांसाठी याच पद्धतीने यशस्वीपणे घेतल्या जात आहेत. केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार आणि हिमाचल प्रदेशातील लोकसेवा आयोगदेखील हीच प्रणाली वापरत आहेत.

गुणांच्या सामान्यीकरणाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली असून त्याच निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातही ती लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे विविध सत्रांमध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये न्याय्य तुलना सुनिश्चित होईल. परीक्षा एमपीएससीच घेणार असून तांत्रिक सुविधा आणि प्रणाली उभारण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांची सेवा घेतली जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांचे ऑडिट सी-डॅक मार्फत करण्यात येणार असून प्रत्येक उमेदवाराला उत्तरपत्रिका, उत्तरतालिका आणि संबंधित माहिती स्वतःच्या प्रोफाइलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे परीक्षाप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणखी वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१ डिसेंबर २०२२ पासून एमपीएससीने १३८ सरळसेवा परीक्षा सीबीटी पद्धतीने यशस्वीरित्या घेतल्या असून त्याचा सकारात्मक अनुभव लक्षात घेऊन ही प्रणाली व्यापक स्वरूपात लागू करण्यात येत आहे. एमपीएससीच्या या सुसूत्रीकरणामुळे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना अधिक संधी, जलद निकाल आणि वेळेत नियुक्ती मिळवून देणे हेच शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

सांगलीतील वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना; डीपी जळण्याचे प्रमाण घटले – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३०:  सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अतिरिक्त उपकेंद्रे, पॉवर ट्रान्सफॉर्मर उभारणी, जीर्ण वीजवाहिन्या आणि खांबांचे नूतनीकरण तसेच देखभाल-दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर सुरू असून, त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील वीज समस्यांमध्ये आणखी घट होईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य अरुण लाड यांनी सांगली जिल्ह्यातील ट्रान्सफॉर्मर व वीजपुरवठ्याच्या समस्यांबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अनिकेत तटकरे, धैर्यशील कदम, सदाशिव खोत, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात वितरण रोहित्र (डीपी) जळण्याचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरकरित्या कमी झाले आहे. डीपी जळाल्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून घेतला जात असल्याची तक्रार होती. मात्र, जनजागृती वाढल्याने शेतकऱ्यांना संबंधित कंत्राटदारांकडून हा खर्च केला जाऊ शकतो, याची माहिती झाली असून त्यामुळे या संदर्भातील अडचणीही कमी झाल्या आहेत.

राज्यात वाढत्या वीज मागणीचा विचार करून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने ज्या ठिकाणी अतिरिक्त उपकेंद्रे आणि पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता आहे, त्याचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला असून टप्प्याटप्प्याने ही कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जीर्ण झालेले वीज खांब आणि तारांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून दरवर्षी देखभाल निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मिळून सुमारे ४ हजार देखभाल कंत्राटदारांना सूचीबद्ध करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून दुरुस्ती व देखभालीची कामे नियमितपणे केली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पंढरपूर येथे घडलेल्या वीज दुर्घटनेचा उल्लेख करत राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत करण्याची ग्वाही दिली. राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेतील विविध समस्यांवर शासन सातत्याने काम करत असून नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असलेल्या उपाययोजनांमुळे आगामी काळात राज्यातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह होईल, असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.

००००

गजानन पाटील/विसंअ