ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये २० विद्यार्थ्यांवर तीन शिक्षक अनुज्ञेय – राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५ : ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने शिक्षक अनुज्ञेयतेबाबत मोठा निर्णय घेतला असून, २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रमोद जठार, संजय खोडके, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ नुसार ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी व १० वीसाठी शिक्षक उपलब्ध नव्हते, अशा शाळांपासून ३ ते ५ किलोमीटर परिसरातील शून्य पदे मंजूर असलेल्या शाळांमध्ये दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या ४० असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या मागण्या आणि ग्रामीण भागातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने हा निकष शिथिल केला. त्याअनुषंगाने शासन पत्र ११ मे २०२६ द्वारे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तुलनेने अधिक पर्याय उपलब्ध असतात, तर ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, दुसऱ्या गावात शिक्षणासाठी जावे लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावर स्पर्धात्मक व पारदर्शक पद्धतीने गुणवत्ताधारक शिक्षकांची निवड केली जात असल्याचे नमूद करताना त्यांनी शिक्षक भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता राखण्यावर शासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भातील शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिका उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फेटाळून लावली असून, १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहितीही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत शिक्षक आमदारांसमवेत अधिवेशनानंतर बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

गडचिरोलीतील पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांना नियमित सेवा प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेणार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि.२५ : पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या समावेशनाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी संबंधित मंत्री यांच्या दालनात बैठक घेण्यात येईल आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत  दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनीही सहभाग घेतला.

पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीसाठी टीईटी, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी तसेच पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिली जात आहे. संबंधित गावांतील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले असून आदिवासी समाजातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी, हा पेसा कायद्याचा मूळ उद्देश आहे, असे डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भातील प्रकरण प्रलंबित असतानाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थानिक स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांमुळे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षण सुरू ठेवणे शक्य झाले, असे त्यांनी सांगितले.

टीईटी व शिक्षक अभियोग्यता चाचणीद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना नियमित करण्यात आले असून इतर पात्र शिक्षकांच्या बाबतीत ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

000000

मोहिनी राणे/ स.सं.

शाळांमध्ये मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहांसह मूलभूत सुविधांचे काम लवकरच पूर्ण करणा – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५: जून राज्यातील शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वीज व सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन यांसह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वेक्षण करून पुढील चार ते सहा महिन्यांत आवश्यक बांधकामे पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिले. विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यातील शाळांमधील मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहांच्या उभारणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, यू-डायस पोर्टलवरील माहिती शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून भरली जाते आणि त्याच आधारे आकडेवारी तयार होते. शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृहे, वीजपुरवठा तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक असून यासाठी नवीन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. काही शाळांमध्ये लायब्ररी रूम, मुलींची तसेच मुलांची स्वच्छतागृहे अद्याप उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी तसेच विविध शासकीय व सामाजिक निधींचा उपयोग करून सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

00000

मोहिनी राणे/ स. सं.

शालेय शिक्षण विभागाच्या डिजिटल कामकाजात आवश्यक सुधारणा करणार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५ : शालेय शिक्षण विभागातील डिजिटल कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाईल अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य संजय भेंडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलायझेशन झाले असून, काळानुरूप आवश्यक तांत्रिक सुधारणा सातत्याने करण्यात येत आहे. डिजिटलायझेशनच्या कामात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नसून, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये विहित कार्यपद्धतीनुसारच कामकाज केले जात आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे अभिलेखांचे जतन, सनियंत्रण आणि प्रत्येक नस्तीचा मागोवा ठेवणे अधिक सुलभ झाले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे विभागाचे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा स्वतः आढावा घेणार असून, ज्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळतील त्यावर कोणतीही तडजोड न करता आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५: राज्यातील अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणी व समायोजनाच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नियुक्तीच्या वेळी किमान व्यावसायिक अर्हता नसणे, युनिट मान्यता अवैध असणे तसेच नियुक्तीनंतर ठराविक कालावधीत पात्रता पूर्ण न करणे अशी विविध कारणे अपात्रतेमागे आहेत. अशा सर्व प्रकरणांची तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधांनपरिषदेत  सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाई जगताप यांनीही सहभाग घेतला.या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली. केंद्र पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत 1358 विशेष शिक्षकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. त्यापैकी युनिट मान्यता, वैयक्तिक मान्यता तसेच किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता तपासणीअंती 358 विशेष शिक्षकांना पात्र ठरवण्यात आले आहे.

राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे काही आदेशांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळाली होती. त्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध योजनांमधील एकूण 2960 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदांकडे समायोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी 2865 कर्मचारी विशेष शिक्षक पदावर समायोजित करण्यात आले आहेत.

तसेच केंद्र स्तरावर विशेष शिक्षकांच्या एकूण 4860 पदांची तरतूद राखीव ठेवण्यास आणि राखून ठेवण्यात आलेल्या रिक्त पदांवर कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉ. राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली. उर्वरित प्रकरणांबाबत लवकरच बैठक घेऊन सर्व शिक्षकांचे प्रश्न निकाली काढले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

मोहिनी राणे/ स.सं.