मुंबई, दि. १८: हवामान बदलाच्या संकटासमोर संपूर्ण जग उभे असल्यामुळे महाराष्ट्राने जलसंधारणाच्या माध्यमातून एक लोक चळवळ उभी करणे काळाची गरज आहे. शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्रितपणे या अभियानात सहभाग होणे आवश्यक आहे. याबरोबरच राज्यातील मृद व जलसंधारणाच्या कामासाठी कुठेही निधीची कमतरता भासू देणार नाही. यावर्षी पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करूया, दुष्काळाला हरवूया आणि जलसमृद्ध महाराष्ट्र घडवूया, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, जलसंधारण म्हणजे फक्त पाणी अडवणे नाही, जलसंधारण म्हणजे पर्यावरण संवर्धन, जलसंधारण म्हणजे भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण म्हणजे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची सुरक्षा आणि जलसंधारण म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांसाठी पाण्याची शाश्वत व्यवस्था करणे. महाराष्ट्र शेतीप्रधान राज्य आहे. आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, उद्योग आणि पर्यावरण हे मोठ्याप्रमाणात पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जल सुरक्षा ही आज केवळ विकासाची नव्हे तर अस्तित्वाची गरज आहे.

एल निनोमुळे यावर्षी मान्सूनच्या पावसावर परिणाम होऊ शकतो. हवामान विभागाने राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. एल निनो आणि जागतिक हवामान बदलामुळे पाऊस कमी पडणे, पावसाचे असमान वितरण होणे किंवा काही भागांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत केवळ पावसाची वाट पाहून चालणार नाही. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि संवर्धन करणे अतिशय आवश्यक आहे. आपण पाऊस वाढवू शकत नाही पण पडणारा प्रत्येक थेंब अडवू शकतो, पाऊस जमिनीत मुरवू शकतो, भूजल साठे वाढवू शकतो आणि हाच जलसंधारणाचा मूलमंत्र असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

जलसुरक्षा मजबूत करण्यावर भर

राज्यातील अनेक मोठी धरणे आज पूर्ण क्षमतेने भरली नाहीत; तर भविष्यात पिण्याचे पाणी, शेती आणि उद्योगांसाठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. यामुळे जलसंधारण ही काळाची गरज आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने या पार्श्वभूमीवर राज्यभर मोठ्याप्रमाणात कामे हाती घेतली आहेत. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन पाणलोट विकास घटक २.० यासारख्या उपक्रमाद्वारे जलसुरक्षा मजबूत करण्याचे काम सुरू आहे, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. सन २०२५-२६ मध्ये गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सुमारे तीन कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला आणि तो शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्यात आला. त्यामुळे एकीकडे जलाशयाची साठवण क्षमता वाढत आहे तर दुसरीकडे जमिनीची सुपिकता सुधारत आहे. तलावातून काढलेला गाळ शेतात पसरविलेल्या शेतकऱ्यांना मार्च २०२६ मध्ये २३ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक घेतला आहे. यामुळे राज्यभरातून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत सुमारे १.४० लक्ष कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी मोठ्याप्रमाणात कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे याच वर्षी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ देण्यात आल्यामुळे जलसंधारण आणि शेती विकास यांचा प्रभावी समन्वय साधला जात असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ