शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. सध्या ही योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना

मराठा समाजातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती

इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहे.

शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती

उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या विविध शुल्कांची रक्कम शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांना परत दिली जाणार आहे. यामध्ये विविध शैक्षणिक खर्चांचा समावेश असेल.

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ

महाराष्ट्रातील मराठा विद्यार्थी राज्याबाहेरील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतल्यास त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.

सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पात्रता

ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक सवलती मिळतात, त्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थीही पात्र राहतील.

Mamata Banerjee: ममतांसमोर संकट अन् युसूफ पठाण चर्चेत; दिल्ली मार्गाला ब्रेक, TMC मध्ये दुसऱ्या भूकंपाचे संकेत

संस्थास्तरावरील प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती मिळतील.

भविष्यातील सर्व नवीन सवलती आपोआप लागू

यापुढे ओबीसी प्रवर्गासाठी ज्या नवीन शैक्षणिक सवलती किंवा सुविधा जाहीर केल्या जातील, त्या स्वतंत्र आदेशाशिवाय मराठा समाजालाही आपोआप लागू होतील. ही या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद मानली जात आहे.

निर्णयावरून वादाची ठिणगी

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावरुन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आक्षेप नोंदवला असून, ओबीसी समाजासाठी लागू असलेल्या योजनांचा विस्तार मराठा समाजापर्यंत करताना मूळ लाभार्थ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

‘ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय’

“मराठा समाजासाठी लोककल्याणकारी महाराष्ट्राच्या संकल्पनेतून कोणाची मागणी आली आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे हा शासनाचा अधिकार आहे. पण ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या धर्तीवरील सवलती मराठा समाजाला दिल्या जातात, त्यावेळी त्या ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या ठरू शकतात. लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेतून कोणाला काय द्यायचे हा सरकारचा अधिकार आहे. मात्र जे मोर्चे काढू शकतात, सरकारवर दबाव आणू शकतात, त्यांच्या मागण्यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाते. घटनात्मक पाया तपासल्याशिवाय निर्णय घेतले जातात, ही चिंतेची बाब आहे. ओबीसींसाठी असलेल्या योजनांमधून मराठा समाजाला लाभ देणे म्हणजे मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय करणारे ठरू शकते”, असे हाके म्हणाले.

‘हे राज्य फक्त मराठ्यांचे आहे का?’

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “या निर्णयाचे स्वागत करण्यासारखे काहीही नाही. महाराष्ट्रात भटके, ओबीसी, दीनदलित असे अनेक समाजघटक आजही सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. जे आंदोलन करू शकतात, त्यांच्याच मागण्या वारंवार मंजूर होताना दिसतात. निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या समाजघटकांसाठी राज्याची तिजोरी खुली करायची का? सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकार कधी बोलणार? महाराष्ट्र हे एका समाजाचे राज्य नाही. राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना सर्व घटकांचा विचार होणे आवश्यक आहे.”

जरांगेच्या आंदोलनानंतर आला निर्णय

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांनी अलिकडेच आंदोलन केले होते. हे आंदोलन १० मागण्यांसाठीचे आमरण उपोषण होते, रखरखत्या उन्हात सुरू केलेल्या या उपोषणादरम्यान सरकारने सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिल्यानंतर मध्यरात्री हे उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यसरकारकडून हा मोठा निर्णय आला आहे.