२०१९ मध्ये सहकारी कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर २०२० मध्ये या नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता, मात्र विविध मंजुऱ्यांमुळे तो रखडला होता. अखेर राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रलंबित सुधारणांना हिरवा कंदील दाखवला आहे.

ऑनलाईन AGM आणि डिजिटल मतदानाला कायदेशीर मान्यता

कोरोना काळानंतर अनेक सोसायट्यांमध्ये ऑनलाईन बैठका घेतल्या जात होत्या, पण त्यांना कायदेशीर संरक्षण नव्हते. आता प्रथमच ऑनलाईन आणि हायब्रिड वार्षिक सर्वसाधारण सभांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आता डिजिटल मतदानालाही परवानगी मिळाल्यामुळे परराज्यात किंवा परदेशात राहणाऱ्या सभासदांनाही सोसायटीच्या निर्णय प्रक्रियेत थेट भाग घेता येईल.

Shivraj Motegaonkar: डॉक्टरकीसाठी तंत्र-मंत्र पॅटर्न? तांब्याचं भांडं, गवत अन् थेट ‘AIIMS’ची हमी, मोटेगावकरच्या व्हिडिओनं खळबळ

पुनर्विकास प्रक्रियेत मोठे बदल

शहरांमधील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने नियमात मोठी सवलत दिली आहे. सोसायट्यांना आता त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या तब्बल १० पटपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे. बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी विकासक निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे आता बंधनकारक असेल. तसेच, पुनर्विकासासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आता केवळ ५१ टक्के सदस्यांची सहमती पुरेशी ठरणार आहे.

वारसांना सभासदत्व हस्तांतरण झाले सोपे

फ्लॅट धारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांचे नाव लावताना होणारे वाद आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी, नोंदणीकृत कौटुंबिक सेटलमेंट दस्तऐवजाला मान्यता देण्यात आली आहे. नामनिर्देशित व्यक्तींना वाद मिटेपर्यंत तात्पुरते सभासद म्हणून तत्काळ प्रवेश देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

मेंटेनन्स शुल्क आणि आर्थिक शिस्त

सोसायटीच्या देखभाल शुल्काबाबत अधिक स्पष्टता आणली असून, थकबाकीदार सदस्यांवरील व्याजदर कमी करून दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, यापुढे सिंकिंग फंड, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी, शिक्षण-प्रशिक्षण निधी आणि सांस्कृतिक निधी हे सर्व स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे पैशांची अफरातफर रोखता येईल.

याशिवाय व्यवस्थापन समितीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी आता निवडणूक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नसून, संस्था अंतर्गत पातळीवर या जागा भरू शकणार आहेत.