कनेक्टिंग लिंकवर आठ पदरी वाहतूक

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग सध्या सहा पदरी आहे. प्रत्येक बाजूने तीन-तीन असे लेन आहेत. नव्या कनेक्टिंग लिंकमधील बोगद्यांमध्ये आठ पदरी वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही वाहनं जेव्हा कनेक्टिंग लिंकवरून जुन्या द्रुतगती महामार्गावर प्रवेश करतील तेव्हा वाहतूक कोंडी होण्याची भीती आहे. तसेच, द्रुतगती महामार्गावर दररोज सुमारे 60 ते 70 हजार वाहनांची वाहतूक होते. वीकेंडला तर हा आकडा एक लाखावरही पोहोचतो. येत्या काही वर्षांत ही संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे वाढत्या वाहतुकीला सहजपणे सामावून घेण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

Shaktipeeth Expressway: मुंबई ते गोवा प्रवास 8 तासांत; पुणे-सोलापूर, बंगळुरूसह अनेक महामार्गांना जोडणार, 13 जिल्ह्यांमधून शक्तीपीठ महामार्ग

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 2000 मध्ये सुरू केलेला 94.6 किलोमीटर लांब मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या दहा पदरीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकार समोर मांडला आहे. यानंतर प्रस्ताव मंजूर होताच काम सुरू होण्याची अपेक्षा असताना प्रशासनाने यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी दाखवून दिल्या. हे बदल करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे आदेश MSRDCला देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे राज्यावर आर्थिक दबाव वाढत आहे अशी माहिती MSRDCच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी TOIला दिली. या प्रकल्पासाठी एकूण 16,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या निधीबाबत चिंता व्यक्त केली जात असल्यामुळे प्रकल्प लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

पर्यायी उपायांचा शोध

2030पर्यंत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचं रुपांतर ‘सुपर हायवे’मध्ये करण्याचं MSRDCचं उद्दिष्ट होतं. यामुळे वाढत्या वाहतूक कोंडीची चिंता मिटली असती. पण आता या प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक बदलांवर सध्या काम सुरू असले तरी प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्यात अडचणी कायम आहेत. त्यात इंधन दरवाढ, बांधकाम खर्च, काँक्रिटच्या वाढत्या किंमतींचा राज्यभरातील सर्व प्रकल्पांवर परिणाम होईल अशी महिती या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

Pune Metro: ‘फेज 2’अंतर्गत पुण्यात मेट्रोचा विस्तार होणार; 22 किमी लांब डबल-डेकर उड्डाणपुलांचा समावेश, कुठे-कसे असतील मार्ग?

दरम्यान, महामंडळ सध्या अंतर्गत साधनांचा वापर करून किंवा ‘अॅन्युइटी-आधारित मॉडेल’द्वारे निधी उभारणीच्या पर्यायांवर चर्चा करत आहे. याशिवाय महामार्गावरील टोलवसुलीचा कालावधी 2045च्या पुढे वाढवण्याचा पर्यायही सध्या चर्चेत आहे. या प्रक्लपासाठी तब्बल 85 हेक्टर जमीन वापरण्याच येणार असून, 200 कोटींचा खर्च करून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यापैकी बहुतांश जमीन द्रुतगती महामार्गाच्या बाजूलाच असल्यामुळे MSRDCच्या ताब्यात आहे. यामुळे केवळ कामशेत, खंडाळा, आडोशी, माडप आणि भातण या बोगद्यांच्या परिसरातील जमीनीचं भूसंपदान करण बाकी आहे.