राज्यात ५० नवीन कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली असून, तब्बल १० हजार ६८३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधावर मंजुरीची मोहर उमटवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय देखील जारी झाला आहे.

सरकारने का उचललं हे पाऊल

राज्यात ज्या वेगाने शहरीकरण वाढतंय, त्यापेक्षाही वेगाने जमिनीचे वाद आणि मोजणीच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेक शहरांमध्ये मोजणी आणि हद्द निश्चितीची कामे महिनोन्‌महिने लालफितीत अडकून पडत असल्यानं सर्वसामान्यांना मानसिक आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. हीच समस्या कायमची संपवण्यासाठी आणि विभागातील कामकाजाला गती देण्यासाठी सरकारने हा मेगा प्लॅन आखला आहे.

Bandra Demolition Drive: वांद्र्यात अतिक्रमण तोडक कारवाईदरम्यान गोंधळ; स्थानिक आक्रमक झाल्यानंतर पोलिसांकडून लाठीचार्ज

कुठे, काय बदलणार?

नवीन मंजुरीनुसार भूमी अभिलेख विभागाचा विस्तार अगदी तालुका आणि जिल्हा पातळीपर्यंत केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार राज्यात उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचे एक नवीन कार्यालय नांदेड येथे सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची आठ नवीन कार्यालये नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे आणि रायगड येथे सुरू होणार आहेत.

याशिवाय नगर भूमापन विभागालाही मोठा विस्तार देण्यात आला आहे. राज्यभरात तब्बल २३ नवीन नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, अलिबाग, मालेगाव, कराड, जालना, परभणी, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूरसारख्या शहरांचा त्यात समावेश आहे.

चौकशी अधिकारी कार्यालये

गावठाण आणि शहर मापनाशी संबंधित चौकशीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी ‘विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी’ यांची १७ नवी कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत.

“नागरिकांना वेळेत सेवा मिळणार”

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात जमीन मोजणी आणि मालमत्ता नोंदीशी संबंधित कामांचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी आणि प्रलंबित कामे कमी व्हावीत यासाठी नवीन कार्यालये आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.