केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या ऊस नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यावर देशातील ५४१ साखर कारखान्यांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाची शनिवारी पुण्यात बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी माहिती दिली. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे या वेळी उपस्थित होते.

Manisha Mandhare : नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटक करण्यात आलेली मनिषा मांढरे कोण? मुख्याध्यापिकांकडून महत्त्वाची माहिती
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ऊस नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यामध्ये सुधारणा आणि शिफारशी असणारा एक अहवाल २० मेपर्यंत केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.

निर्यातीसाठी करार
‘केंद्र सरकारने यापूर्वी १५ लाख टन आणि त्यानंतर पाच लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यांपैकी सुमारे साडेनऊ लाख टन निर्यातीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनेक कारखान्यांनी निर्यातीसाठी करार केले असून, निर्यातदारांनी आगाऊ रक्कमही जमा केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात आर्थिक गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे,’ असेही पाटील म्हणाले.

Pune Bishnoi Gang : ‘हा फक्त ट्रेलर आहे, पुढची गोळी थेट…’; पुण्यात फर्निचर मॉलवर गोळीबार, लॉरेन्स बिष्णोई गँगचा धुमाकूळ, शुभम लोणकरची FB पोस्ट
कायद्यात स्पष्टता हवी
एफआरपी निश्चित करण्यासाठी नेमकी कोणत्या हंगामाची रिकव्हरी विचारात घ्यावी, याबाबत कायद्यात स्पष्टता असावी आणि त्यासाठी चालू हंगामाचीच रिकव्हरी ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणीही हर्षवर्धन पाटील यांनी या वेळी केली; तसेच शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे देण्यास उशीर झाल्यास त्यावर १२ टक्के दराने व्याज आकारले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

साखर उद्योगाचे भविष्य संकटात ?
‘साखर उद्योगांसाठी सलग दहा वर्षांसाठी धोरण ठरवण्यात यावे, त्यामध्ये वारंवार बदल केले जावू नये,’ असे आवाहन महासंघाने केले. इथेनॉल दर, सह वीज निर्मिती दर याबाबत नेमके धोरण ठरवण्याची गरज आहे. साखरेची मागणी घरगुती आणि व्यावसायिक स्तरावर कमी होत आहे. उत्पन्नही कमी होत आहे. ऊस लागवड केली नाही, तर व्यवसाय अडचणीत येईल. सध्या कारखानेही अडचणीत असल्याने पुढील हंगामात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी साखरेचे आणि इथेनॉलचे दर एफआरपीशी थेट निगडित असणे गरजेचे आहे, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले.