Pratap Sarnaik: राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली असून १ मे पासून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मराठीसाठी आरटीओ कार्यालयातच वर्ग
अमराठी चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली असून त्यासाठी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. याबद्दल माहिती देताना सरनाईक म्हणाले, “ज्या चालकांना मराठी शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी सर्व आरटीओ कार्यालयांमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यांना शिकवण्यासाठी पुस्तिका दिल्या जातील. ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ या संस्थांच्या माध्यमातून आमचे आरटीओ अधिकारी त्यांना मराठीचे धडे देतील.”
१ मे ते १५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम
राज्यातील ३९ आरटीओ कार्यालयांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार आहे. सरनाईक यांनी सांगितले की, “१ मे ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ही विशेष मोहीम चालेल. या मोहिमेचे नेतृत्व संबंधित अधिकारी करतील. दर आठवड्याला या मोहिमेचा अहवाल सादर केला जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
Nashik TCS Case: नाशिक धर्मांतर प्रकरणात थेट ‘मलेशिया’ कनेक्शन; कोर्टातील नव्या माहितीने खळबळ, काय प्लॅन होता?
मराठी न आल्यास परवाना रद्द होणार?
मराठी भाषा बोलता आली नाही तर परवाना ( लायसन्स) रद्द होणार का, या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना सरनाईक म्हणाले, “केवळ मराठी भाषा येत नाही म्हणून कोणाचेही लायसन्स रद्द केले जाणार नाही. परंतु, जर कोणी बेकायदेशीररीत्या वाहतूक करत असेल, आरटीओच्या नियमांचे उल्लंघन करत असेल किंवा चुकीची कागदपत्रे सादर केली असतील, तर मात्र परिवहन विभागाला त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि विभाग ती कारवाई नक्कीच करेल.”
“कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही”
काही संघटनांनी नियमांकडे डोळेझाक करण्याची विनंती केली होती, ती मंत्र्यांनी फेटाळून लावली. “काही नेत्यांनी आम्हाला त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले, पण ते शक्य नाही. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. आरटीओ नियमांनुसार २० कलमे आहेत, त्या कलमांच्या आधारे चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दंडात्मक कारवाई
या मोहिमेदरम्यान आरटीओ अधिकारी नलावडे यांना धमक्या आल्याचेही मंत्र्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “मोठमोठ्या भाई लोकांच्या धमक्या येऊनही आमच्या अधिकाऱ्यांनी डगमगता आपले कर्तव्य पार पाडले. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार ५६५ रिक्षाचालकांचे जवाब घेतले असून, बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांकडून ८७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.”
