महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १५५ नुसार, महसूल अधिकाऱ्यांना अभिलेखातील स्पेलिंग दुरुस्ती किंवा किरकोळ तांत्रिक चुका सुधारण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील खेड, जुन्नर, मावळ, इंदापूर व शिरूर यांसारख्या तालुक्यांमध्ये या कलमाचा आधार घेत जमिनींचे मालकी हक्क बदलणे, क्षेत्रफळात फेरफार करणे आणि ‘भोगवटदार वर्ग-२’ ची जमीन बेकायदेशीरपणे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतरित करण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले.

Ashok Kharat Case: अशोक खरातची आर्थिक नाकाबंदी; झाडाझडतीनंतर ऑफिस सील, बँक खातीही केली सीझ
याप्रकरणी तक्रारी झाल्याने शासनाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती. समितीने २,३८३ प्रकरणांची तपासणी केली असता, त्यातील १३ प्रकरणे ‘अ’ वर्गवारीतील (अतिगंभीर) असल्याचे आढळले. या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून मालकी हक्कात बेकायदेशीर फेरबदल केल्याचे समितीने निष्कर्ष नोंदवले आहेत. तसेच संबंधितांना नोटिसा न बजावता परस्पर आदेश देण्यात आल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी सूचना उपस्थित झाली होती. त्यावर संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार १५ जणांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Ashok Kharat Case: अशोक खरात प्रकरणात नवी अपडेट; तब्बल २७६ व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती, बड्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती
पंधरा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश
मालेगाव येथे अपर तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या ज्योती देवरे यांचाही त्यात समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड येथे तहसीलदार असताना त्यांनी अनियमितता केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे देवरे अडचणीत आल्या आहेत.