मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषण व बालमृत्यूंच्या समस्येवर डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह अन्य काहींनी केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘धारणीमध्ये सध्याच्या ५०ऐवजी तीनशे खाटांचे सामान्य रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच जिल्ह्यात दोन रुग्णालये, हे प्रथमच होणार आहे. त्याशिवाय अन्य उपायही करण्यात येत आहेत’, अशी माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी खंडपीठाला दिली.

CIDCO Lottery Stay: मुंबई हायकोर्टाचा सिडकोला दणका! ‘पीएमएवाय’ योजनेत गरिबांची चेष्टा; 26 हजार घरांच्या सोडतीला स्थगिती
तर, ‘उच्च न्यायालयाने २००१मध्येच म्हटले होते की, धारणीमध्ये अधिक खाटांचे रुग्णालय असायला हवे. आपण आज २०२६मध्ये आहोत. आता सरकार अधिक खाटांचे रुग्णालय करणार म्हणते. प्रत्यक्षात ते कधी सुरू होणार, हे देवालाच ठाऊक. मी स्वत: आदिवासी भागांतील बालमृत्यूंचा प्रश्न लावून धरण्यासाठी गेल्या तीन दशकांपासून नागपूरहून या सुनावणीसाठी मुंबईत सातत्याने येत आहे. या समस्येबाबत खुद्द उच्च न्यायालयानेच आत्तापर्यंत शंभर तरी निर्देश दिले असतील, तरीही ही परिस्थिती आहे. मागील दोन वर्षांत आदिवासी भागांत कुपाषेण व आवश्यक वैद्यकीय सुविधांअभावी ३२ हजार मृत्यू झाल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच अधिवेशनात जाहीर केली’, असे याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. जे. टी. गिल्डा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

Ajit Pawar Case : ‘आकाश-पाताळ एक करु, कुणाचा बाप जरी असला तरी त्याचा मुर्दाही खोदून काढू’, फडणवीसांचं रोहित पवारांना आश्वासन
‘वास्तविक तीनशे खाटांच्या रुग्णालयाचा निर्णय आता घेतला असला तरी तो खूप पूर्वीच व्हायला हवा होता. गेल्या साडेतीन दशकांपासून ही समस्या कायम आहे. आता ते रुग्णालय नेमके कधीपर्यंत पूर्ण होणार ते सांगा. न्यायालयाने किती वेळा आदेश द्यायचे? न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाच्या बाबतीतही सर्वाधिक प्रकरणे ही सरकारविरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडे नमूद केले.’, अशी नापसंती खंडपीठाने व्यक्त केली. तर, ‘सध्याच्या ५० खाटांच्या रुग्णालयाच्या बाबतीतही सर्व आलबेल नाही.

Rohit Pawar : रोहित पवारांनी १६ फेब्रुवारीचं पत्र बाहेर काढलं, पटेल-तटकरेंवर गंभीर आरोप; पक्ष ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नाचा दावा
‘अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा टक्क्यांमध्ये वाढतो. मात्र, आता सरकारने आदिवासी बालकांच्या पोषण आहारातील केळी व अंडी यासाठी दोन रुपयांची वाढ करत केवळ आठ रुपयांची तरतूद केल्याचे दिसते. ‘लाडकी बहीण’साठी निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत, परंतु त्या बालकांसाठी नाही का?’, असा प्रश्न गिल्डा यांनी उपस्थित केला. तेव्हा, ‘काही काम न करताही लोकांना आर्थिक मदत देण्याकरिता सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांतील रुग्णालये, वैद्यकीय सुविधा यासाठीही निधी असायलाच पाहिजे’, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले