मुंबई
राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठीत केली आहे.गठित समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनात साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके, उपाध्यक्ष प्रताप ओहोळ, सर्वश्री आमदार दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, डॉ. विनय कोरे, राजेश टोपे, विक्रम काळे, अभिमन्यू पवार, अभिषेक पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करावे, त्यामध्ये सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करावा. या समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरुप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करावा. त्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज राज्य शासनास करता येईल. तसेच मोठ्या गुळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. यासाठीची नियमावली तयार करावी त्याचा मसुदा येत्या पंधरा दिवसात सादर करावा. साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करुन साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेत आहे.
त्यासोबतच केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला आवश्यक ते सहाकार्य, सवलती मिळण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीने केंद्र शासनासोबत बैठकीची वेळ घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनासोबतच केंद्राकडून ही साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहाय्य मिळवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभाग अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, वित्त विभाग प्रधान सचिव सौरभ विजय, सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.