उमरखेड मतदारसंघातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी राज्य शासन सकारात्मक – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

मुंबई, दि.१७ :  यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड विधानसभा मतदारसंघातील उमरखेड आणि महागाव तालुक्यातील मुख्य रस्त्यांच्या रुंदीकरणाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून नवीन कामे येथे करता येतील, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत दिले.

आमदार किसन वानखेडे यांनी मतदारसंघातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत आणि रुंदीकरणाच्या निकडीबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी विभागाची भूमिका स्पष्ट केली.

मंत्री श्री भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. सद्यस्थितीत ५१३ आणि ५१D ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये किंवा गावांलगत १० मीटर धावपट्टी आणि दोन्ही बाजूंना ३ मीटर पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचे काम प्रस्तावित आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामात तांत्रिक बदल केल्यास भूसंपादनासारख्या अडचणींमुळे प्रकल्पास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे, या रस्त्याचे पूर्ण क्षमतेने रुंदीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र नवीन काम हाती घेण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे.यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार कामासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, प्राथमिक अंदाजानुसार या कामासाठी साधारण १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. निधीची उपलब्धता होताच या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिले.

0000

संध्या गरवारे/ विसंअ

हिंगणा एमआयडीसीचा प्रश्न संचालक मंडळासमोर मांडून निर्णय घेण्यात येणार – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि.१७ : नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमणधारकांना पट्टे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका  बजावली आहे.  हा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडून निर्णय घेणार असल्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

आमदार समीर मेघे यांनी एमआयडीसी क्षेत्रातील तीन गावांमधील १९८० पूर्वीच्या अतिक्रमित जागेचा आणि तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना निवासी पट्ट्यांचे वाटप करणे या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक  म्हणाले की,  एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद किंवा पॉलिसी नाही. त्यामुळे एमआयडीसी थेट पट्टे देऊ शकत नाही. २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, एमआयडीसीने ही जागा महसूल विभागाला द्यावी आणि त्या बदल्यात महसूल विभागाने एमआयडीसीला दुसरी जागा द्यावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला होता. महसूल विभागाने पोही गावातील ७३.६९ हेक्टर जागा दाखवली होती, परंतु ती जागा एमआयडीसीच्या उपयोगासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.

राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक  म्हणाले की, पट्टे वाटपासाठी नवीन पॉलिसी तयार करण्याबाबतचा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडला जाईल. जर महसूल विभागाने एमआयडीसीला योग्य व्हॅल्युएशन असलेली आणि वापरायोग्य दुसरी जागा उपलब्ध करून दिली, तर ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास एमआयडीसीला कोणतीही हरकत नाही. त्यानंतर महसूल विभाग आपल्या नियमांनुसार पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल असे उत्तर त्यांनी दिले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

0000

संध्या गरवारे/ विसंअ

राखीव खाटा न दिल्याने ग्लोबल रुग्णालयावर कारवाई अतिरिक्त एफएसआय सवलत रद्द करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.१७ : परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयाकडून गरीब रुग्णांसाठी राखीव १५ टक्के खाटा उपलब्ध करून न दिल्याबाबत राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली असून रुग्णालयावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनाने विहित केलेल्या अटींचे पालन न केल्यामुळे रुग्णालयाला देण्यात आलेली अतिरिक्त एफएसआय सवलतही काढून घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

मुंबईतील परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयाने महानगरपालिकेच्या बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केल्याचा, तसेच १५ टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव असून  गेल्या १५ वर्षांपासून या खाटा उपलब्ध करून न दिल्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कारवाईची मागणी केली आहे, यावर  राज्य शासनाने योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी लक्षवेधी सूचना अजय चौधरी यांनी मांडली.  या चर्चेत योगेश सागर, अनंत(बाळा) नर यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, रुग्णालयास मंजुरी देताना महानगरपालिकेच्या दरानुसार १५ टक्के खाटा उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, संबंधित रुग्णालयाकडून ही अट पाळली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या रुग्णालयाचे  नूतनीकरण थांबविण्यात आले होते परंतु  न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रुग्णालयास नूतनीकरण मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रुग्णालयाच्या तिसऱ्या विंगच्या बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तसेच काही मजल्यांना वापर परवाना (ओसी) देण्यात आलेला नाही. उर्वरित बांधकामालाही परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार संबंधित मजले ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

00000

मोहिनी राणे/स.सं.