मुंबई, दि. ५ : सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी पर्यावरण समतोल राखत स्थानिक जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे,’ असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्गच्या विविध पर्यावरणविषयक विविध मुद्द्यांवर मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीस माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपवन संरक्षक मिलनकुमार शर्मा, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव भारत सिंग, तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विकासकामे करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांवर होणारे परिणाम यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात आली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी- दोडा मार्गचा विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच सिंधुदुर्ग च्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाशी संबंधित विविध तांत्रिक मुद्यांसंदर्भात आढावा घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर आणि रोजगारावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा करण्यात आली.
सिंधुदुर्गच्या जैवविविधतेचे संवर्धन आणि विकासप्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊनच पावले उचलेली जातील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
०००