बिबट्यांचा समावेश अनुसूची-२ मध्ये करण्याचा प्रस्ताव  – वने मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ४ : बिबट्यांचा समावेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मधील अनुसूची-1 मधून अनुसूची-2 मध्ये करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे  5 डिसेंबर 2025 रोजी सादर करण्यात आला. मात्र, केंद्राकडून मंजुरी न मिळाल्याने केवळ महाराष्ट्रासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा पर्याय शासन विचाराधीन असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली

विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना वने मंत्र्यांनी राज्यातील वाढत्या बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांबाबत व्यापक उपाययोजना जाहीर केल्या.

मानव-वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘राज्य आपत्ती’ घोषित करण्याबाबतही मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षग्रस्त भागात प्रत्येकी 600 बिबट्यांची क्षमता असलेली ॲनिमल मॅनेजमेंट सेंटर उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जागा निश्चिती पूर्ण झाली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जेरबंद वाघ, बिबट आणि इतर हिंस्र प्राण्यांसाठी विद्यमान रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवली जात असून नवीन केंद्रेही उभारली जात आहेत.

राज्य शासनाने 150 बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. त्यावर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर जुन्नर वनविभागात पाच मादी बिबट्यांना जेरबंद करून नसबंदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठाकडून आवश्यक औषधे मागवून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीने इतर राज्यांतील प्राणी संग्रहालय व बचाव केंद्रांकडे बिबट्यांचे हस्तांतरण सुरू आहे. आतापर्यंत 67 बिबट्यांची मागणी नोंदली गेली आहे. त्यात अरुणाचल प्रदेश (6), मणिपूर (3), बिहार (5), गुजरात (50), आंध्र प्रदेश (2) आणि हरियाणा (1) यांचा समावेश आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘हॉटस्पॉट’ भागात रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आणि बचाव पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागातून प्राथमिक प्रतिसाद पथके तयार करण्यात आली असून त्यांना मानधन दिले जाते. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची पूर्वसूचना देण्यासाठी गस्त वाढवण्यात आली आहे.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना अंतर्गत संघर्षप्रवण भागात शेती व घरांभोवती सौर कुंपण उभारण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. गवत कुरण विकास, मृद व जलसंधारण कामे, तसेच वनक्षेत्रात कृत्रिम पाणवठे निर्माण करून तृणभक्षी प्राण्यांसाठी अधिवास सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रणासाठी तांत्रिक ज्ञान, संशोधन व प्रशिक्षणासाठी जामनगर, गुजरात येथील ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर सोसायटीसोबत सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती वन मंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली.

000

 संजस ओरके/विसंअ