गेल्या काही काळात बदलापूर शहरात शाळकरी विद्यार्थिनींसोबत सातत्याने होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यात शहरात एका स्कूल बसचालकाकडून शाळकरी विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची घटना घडली. बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास बसचालकाने या विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला. या विद्यार्थिनीने रात्री आपल्या आईला हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर मुलीच्या पालकांनी रात्री अडीच वाजता बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्यात बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी तत्काळ वांगणी येथे राहणाऱ्या चालकाला अटक केली. चालक मागील आठ वर्षांपासून बसवर चालक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

बदलापूरमधील विद्यार्थिनींच्या अत्याचाराच्या घटनांनंतर बसचालक आणि अटेंडंटंचे पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असतानाही, बसमालक आणि शाळा व्यवस्थापनांकडून याची गंभीर दखल घेतली जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

बदलापूर प्रकरणाचा प्रश्न परिषदेत

बदलापूर येथील या विनयभंगाच्या घटनेचे पडसाद विधान परिषदेत शुक्रवारी उमटले. आमदार सचिन अहिर यांनी याविषयी स्थगन प्रस्ताव दाखल करत, राज्य सरकारकडून याविषयी काहीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याने अशा घटना सातत्याने घडत असल्याची टीका केली. तसेच, देशात ‘केरळा फाइल्स’ नावाच्या सिनेमाची चर्चा असून असेच गुन्हे घडत राहिले तर ‘बदलापूर फाइल्स’ नावाचा सिनेमा यायची वाट पाहू नका, या शब्दांत उद्वेग व्यक्त केला. दरम्यान, सर्व चर्चा बाजूला ठेवून यावर चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अखेर, यावर लक्षवेधी मांडून ती प्राधान्यक्रमाने सभागृहात चर्चेला आणण्यात येईल, अशी सूचना परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी केली.

अल्पवयीन मुलींच्या विनयभंगाच्या घटना बदलापूरातून सातत्याने उघडकीस येत आहेत. बदलापूरातील एका शाळेत झालेल्या विनयभंगानंतर स्कूलबसमध्येही अशीच घटना घडल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. याविषयीचा मुद्दा आमदार सचिन अहिर यांनी शुक्रवारी सभागृहात मांडला. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ९३ अन्वये सूचना अहिर यांनी दाखल केली असता सभापतींनी त्यांच्या दालनात ती फेटाळली. परंतु, अहिर यांनी विषयावर भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली. यावेळी बोलताना अहिर यांनी राज्य सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या घटना सातत्याने घडत असून याबाबत कसलेच गांभीर्य नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, स्कूलबस चालक आणि इतरांवर सरकार कारवाई करत असली तरी ज्या शाळांमध्ये घटना घडत आहेत, त्या संस्थाचालकांवर कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.

आमदार भाई जगताप यांनी याला पुस्ती जोडत, विनयभंगाचा आरोप असलेल्यांना स्वीकृत नगरसेवकाचे पद दिले जात आहे. एकप्रकारे विकृतीचा सन्मान केला जात असल्याची टीका केली. यावर बोलताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी, शाळांमधील सुरक्षितता आणि स्कूलबसबाबतचे नियम कठोरपणे पाळणे, बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक असून त्याचे पालन करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या जातील असे सांगितले. परंतु, त्यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आमदार सतेज पाटील, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी यावर चर्चेची मागणी केली. परंतु, ही सूचना अमान्य केल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नाही, असे सभापती राम शिंदे यांनी याप्रकरणी दुसरे आयुध वापरण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यावर विरोधकांची चर्चेची मागणी असल्याने अखेर, लक्षवेधीद्वारे हा विषय मांडल्यास ती प्राधान्याने चर्चेला घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर हा गदारोळ शमला.

लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे | २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत असताना राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधण्याचेही काम करत आहे. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. यापूर्वी लोकमत, न्यूज १८ लोकमत आणि एबीपी माझा या संस्थांमध्येही कामाचा अनुभव असून मुंबईतील रूईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेत पदवी प्राप्त केली आहे.… आणखी वाचा