“आपल्याला एक कल्पना देतो, एसीबी ट्रॅप कधी करतं माहिती आहे? सापळा रचण्याआधी पूर्ण पुरावे तयार होतात. संभाषण तयार होतं. किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने तक्रादारासोबत जावून काय बोलणं झालंय याची नोंद घेत असतं. त्याच्या नोंदी असतात. त्या नोंदीमध्ये ज्यांची नावे येतात, ज्यांच्या विरुद्ध पुरावे असतात किंवा थेट पुरावे असतात, त्याच्यावर कारवाई होते”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

“आता समजा एक लिपिक आहे, त्या लिपिकाने पैसे मागितले आणि त्याला पकडलं, तर त्याच्यावर योग्यप्रकारे सुपरविजन न करणारे वरचे अधिकारी असतात, त्यांच्यावरही काही ना काही कारवाई होते म्हणून त्यांची बदली होते. या संदर्भात ज्यांची बदली झाली आहे त्यांच्याबद्दल अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती नाही. मी पूर्ण माहिती घेऊन बोलेन. पण या सर्व पुराव्यामध्ये आणि कुठल्याही संभाषणामध्ये मंत्र्यांचं नाव आलेलं नाही. ते जर आलं असतं तर आम्ही निश्चितपणे मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला असता. पण त्यांचं नाव कुठेही आलेलं नाही”, असं स्पष्ट वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

मंत्रालयात अशी कारवाई होवो, किंवा तहसीलदाराच्या कार्यालयात होवो, अशी कुठलीही घटना घडली तरी राज्य सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतोच. कारण कुणीही राज्य सरकारचा अधिकारी किंवा कर्मचारी जेव्हा अशाप्रकारची लाचखोरी करतो तेव्हा ते कोणत्याही सरकारला भूषणावह नसतंच. म्हणूनच तुम्ही बघा. याला दोन्ही पद्धतीने पाहता येईल. एक पद्धत आहे, कारवाई न करता येणं, पण आम्ही दुसरी पद्धत अवलंबली आहे. मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणं. रोज तुम्हाला लक्षात येत असेल. आम्ही झिरो टॉलरन्स ठेवला आहे. कुठेना कुठे कारवाई चाललेली आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“एसीबीला सागितलं आहे की, अशा पद्धतीने कुणी वागत असेल आणि जनसामान्यांकडून पैसे वसूल करत असेल तर कारवाई कराच. आता यावर कुणीतरी दुसरं म्हणत असेल की, लाचखोरीची प्रकरणं वाढली. प्रकरणं वाढली नाहीत तर कदाचित ते आधी करत असतील पण ते तुम्हाला माहिती नव्हतं. तुम्ही कारवाई केली नसेल. समजल्याबरोबर कारवाई करणं हाच या मागचा उपाय आहे”, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.