भाषिक किंवा धार्मिक आधारावर शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. हा दर्जा मिळविण्यासाठी राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. विभागातील उपसचिवांकडे याबाबत सुनावणी होऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. सध्या राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा मिळविलेल्या संस्थांनी कागदपत्रे सादर करावी, यासाठी विभागाकडून मार्च २०२५ पासून विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, त्याविरोधात काही संस्था न्यायालयातही गेल्या आहेत.

सुनेत्रा पवारांचे आदेश

‘शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा’, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकासमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सोमवारी दिले. ‘अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला समप्रमाणात आणि पारदर्शकपणे वितरित व्हावा, तसेच विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रति उत्तरदायी राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत’, अशा सूचनादेखील त्यांनी दिल्या.

पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची अंमलबजावणी करावी’, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
Crime News : बालमैत्रिणीने फसवलं, दोन ‘राहुल’ करिश्माच्या मृत्यूस कारणीभूत, 23 वर्षीय तरुणीच्या कुटुंबाचे धक्कादायक आरोप

काय आहे प्रकरण?

१२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी १ ऑगस्ट २०२५ पासून अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची नियुक्ती आहे का, क्रीडांगणे, या संस्थांनी क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे का, अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करून त्याचा अहवाल मंत्री कार्यालयाला सादर करावा आणि पुढील आदेशापर्यंत या संस्थांच्या दर्जा मान्यतेस स्थगिती द्यावी, अशा सूचना विभागाच्या सचिवांना केल्या होत्या. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या दिवशी दुपारी ३ वाजता एक प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. त्यानंतर कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतरही प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला होता.
Baramati Crime : आई मला माफ कर, त्या ब्लॅकमेल करतायत; बारामतीत युवकाने आयुष्य संपवलं, पुण्यातील दोन बहिणींवर गुन्हा
शासकीय दुखवटा आणि कार्यालयीन सुट्टी असताना तब्बल ७५ प्रमाणपत्रे २० वेगवेगळ्या संस्थांना मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही जैन यांनी सरकारकडे केली होती.

अल्पसंख्याक विभागाचे स्पष्टीकऱण

या आरोपांवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने स्पष्टीकरण देत यात कुठलाही गैरप्रकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ आठ संस्थांनाच अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र दुखवट्याच्या दिवसांत देण्यात आले असून, त्यांची रितसर सुनावणी विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र, विभागाच्या संकेतस्थळावर तांत्रिक अडचण असल्याने हे प्रमाणपत्र जारी होऊ शकले नव्हते. २८ जानेवारीच्या सकाळपासून तंत्रज्ञ त्यावर काम करत होते, ही अडचण सुटल्यानंतर ही प्रमाणपत्र जारी झाल्याचे स्पष्टीकरण विभागाने दिले.