नवी मुंबई बेलापूरमधील किल्ले गावठाण येथील कार्तिक रिजेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने नोंदणी केल्यानंतर अभिहस्तांतरणासाठी केलेला अर्ज रद्द करण्याचा मोफा कायद्याच्या कलम ११ अन्वये रद्द करणारा जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश उच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला. तसेच सोसायटीच्या अर्जाचा २० मार्चपर्यंत कायद्याप्रमाणे फेरविचार करून अभिहस्तांतरणाचा निर्णय घेण्याचा आदेशही न्या. अमित बोरकर यांनी उपनिबंधकांना दिला. हा निर्णय रद्द करण्याची विकासकाची विनंतीही न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली.
Sanjay Raut: मुस्लिमांनाही आता संघात प्रवेश मिळणार का? सलमान खानवरुन संजय राऊतांचा खोचक टोला
इमारतीत रहायला येऊन १५ वर्षे झाल्यानंतरही ‘कन्व्हेयन्स’ करून देण्यासाठी टाळाटाळ केल्याबद्दल खासगी विकासक विजय आंग्रे व विद्या आंग्रे यांच्याविरोधात या सोसायटीतील सदस्य व वकील ॲड. प्रकाश देशमुख यांनी पूर्वी पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्याप्रमाणे एनआरआय सागरी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर आंग्रे यांना जामीन मिळाला.

‘सदनिकांच्या विक्री केल्यानंतरही सोसायटीची नोंदणी केली नाही आणि कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदतीत कन्व्हेयन्स करून दिले नाही’, असा रहिवाशांचा आक्षेप होता. रहिवाशांनी सोसायटीची नोंदणी करून घेतल्यानंतर आंग्रे यांनी उपनिबंधकांकडे अपिल दाखल करून त्याला आव्हान दिले होते.

Mohan Bhagwat: भाजपमुळे संघाला नाही, तर संघामुळे भाजपला अच्छे दिन; मोहन भागवतांच्या वक्तव्याची चर्चा, नेमकं काय म्हणाले?
न्यायालयाचे म्हणणे…
‘या प्रकरणात सदनिकाधारकांशी प्रवर्तकाच्या झालेल्या करारनाम्यात तसेच बांधकाम आरंभ प्रमाणपत्र व पूर्णत्व प्रमाणपत्र यामध्ये स्पष्टपणे भूखंड सर्वेक्षण नमूद आहेत. सोसायटीने त्याच भूखंडाविषयी डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज दिला होता. तसेच संमती देण्याविषयीच्या कथित सभेतील ठरावात सदनिकाधारकांनी असेही स्पष्ट म्हटलेले नाही की, करारनाम्यातील भूखंडाच्या कन्व्हेयन्सचा हक्क आम्ही तूर्त सोडून देत आहोत. त्यामुळे सदनिकाधारकांनी पूर्वी लगतच्या भूखंडावरील विकासाबाबत ना-हरकत दर्शवली होती, हा मुद्दा इथे लागू होत नाही. त्या कारणाखाली विकासकाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही’, अशी कारणमीमांसा न्यायमूर्तीनी निर्णयावेळी दिली.