एकीकडे लहान शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देताना, पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राला मोठे बळ मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील विकसित भारताच्या दिशेने निर्धारपूर्वक पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे,’ अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.‘जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना भारताने आपला विकासदर कायम ठेवला आहे. आर्थिक विकास, सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे आणि सबका साथ सबका विकास या तीन कर्तव्यांभोवती हा अर्थसंकल्प बांधण्यात आलेला आहे. त्यात वर्तमानाचे भान आहे आणि भविष्याची जाण आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. मनोरंजन उद्योगाचे बलस्थान असलेल्या मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उभारण्याची केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे, असेही ते म्हणाले.‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. कर हस्तांतरणाच्या नव्या सूत्रामुळे महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा ९८,३०६ कोटी रुपये असणार आहे. याशिवाय, अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता १२ हजार ३५५ कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळेल,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुंबईत दिली.

‘या अर्थसंकल्पात नियोजनबद्ध शहरीकरण करून, उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १२ लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, ही गुंतवणूक पूर्वी अवघी एक लाख कोटी होती. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करून शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार केला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत,’ असे ते म्हणाले. ‘लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहांच्या योजनाही महत्त्वाच्या आहेत. जिल्हा रुग्णालयात आपत् चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
एमएमआर क्षेत्रासाठी साडेबारा हजार कोटी
पायाभूत प्रकल्पांसाठी एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रातच साडेबारा हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे, असे ते म्हणाले. विविध योजनांमधून महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त निधी मिळणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

‘ऐतिहासिक अर्थसंकल्प’
‘केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा स्पष्ट कृती आराखडा सर्वांसमोर मांडणारा असून, विकसित भारत संकल्पनेला चालना देणारा आहे. देशातील प्रत्येक क्षेत्र आणि घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. भारताला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करून जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करण्यासाठी यात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

‘केवळ मोठे आकडे’
‘केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मागील अर्थसंकल्पापेक्षा काहीही वेगळा नाही. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही समाजघटकाचे समाधान करणारा नसून केवळ मोठे आकडे आणि दावे मांडण्यापुरताच मर्यादित आहे. अर्थसंकल्पात आकड्यांची जुमलेबाजी करण्यात आली असून तो पूर्णतः दिशाहीन आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज असताना या अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही स्पष्ट दिशा नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही भरीव तरतूद नाही,’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

‘महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा’
केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आणि राज्याच्या वाट्याला पुन्हा एकदा घोर निराशा आणणारा ठरला आहे. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक कर देणारा आणि भारताच्या जीडीपीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलणारा महाराष्ट्र आज पुन्हा एकदा रिकाम्या हाताने उभा आहे. केंद्राने महाराष्ट्राचा कर घ्यायचा आणि निधी मात्र इतर राज्यांच्या झोळीत टाकायचा, हा अन्याय केला आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, महिला, कष्टकरी, मध्यम वर्ग ,नोकरदार वर्ग कुणालाही न्याय मिळालेला नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

‘भविष्याभिमुख तरतुदी’
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा नवभारताच्या आत्मविश्वासाचा, आर्थिक स्थैर्याचा आणि सर्वसमावेशक विकासाचा स्पष्ट आराखडा आहे. ‘बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो’ या राष्ट्रभावनेची ठळक प्रचिती देणारा हा अर्थसंकल्प असून भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत अग्रस्थानावर नेण्याचा दृढ संकल्प त्यातून दिसून येतो. या अर्थसंकल्पात गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्ग, उद्योजक आणि देशाच्या सुरक्षेला केंद्रस्थानी ठेवत संतुलित आणि भविष्याभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.