याच बैठकीत भाजपने सगळ्या नगरसेवकांना एक कागद देऊन त्यावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. तो कागद बघून नव्या नगरसेवक काहीसे धास्तावले. ‘निवडून येऊन महिनाही झाला नाही. अजून महापालिकेचे तोंड बघितले नाही आणि पक्ष राजीनामा मागतो, याचा मला धक्का बसला. ही पक्षाची पद्धत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर माझ्या मनाचे समाधान झाले,’ अशी प्रतिक्रिया एका नवोदित नगरसेविकेने व्यक्त केली. इतर नव्या नगरसेवकांचीही तशी स्थिती हेाती. ज्येष्ठ नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर त्यांचे समाधान झाले आणि त्यांनी राजीनामापत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
‘पक्षाची अनुशासनात्मक आचारसंहिता म्हणून आम्ही नगरसेवकांनी सभागृहात प्रवेश करण्यापूर्वीच त्यांचा राजीनामा घेतो. नगरसेवक बनल्यानंतर कुणी असामाजिक कामात गुंतल्याचे आढळले, कुणी सामाजिक द्वेष पसरविण्याच्या घटनांत सहभागी असल्याचे आढळले, कुणी आर्थिक घोटाळ्यात सापडले तर पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ राहावी, म्हणून नगरसेवकांचे राजीनामे घेतो. ही आजची प्रथा नाही, आम्ही १९९७पासून तसे करतो. देवेंद्र फडणवीस नगरसेवक असताना त्यांनाही याच प्रक्रियेतून जावे लागले होते,’ असे भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

तिघांना काढले होते पक्षाबाहेर
दयाशंकर तिवारी यांनी दिलेल्या महितीनुसार, भाजप १९९२पासून निवडून येताच नगरसेवकांचे राजीनामे घेतो. त्याचा वापर करण्याची वेळ मात्र भाजपवर केवळ एकदाच आली. १९९२ ते १९९७ या काळात तीन नगरसेवकांना अशा प्रकारे राजीनाम्याचा वापर करीत पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते.