महाराष्ट्र शासनाचे चार वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र शासन चार वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींचे रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दिनांक १६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रक्कमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यत  सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ०४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी चार वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३० रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000

महाराष्ट्र शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि.३० : महाराष्ट्र शासन आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींच्या रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दि. १६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रक्कमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि.३० : महाराष्ट्र शासन ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटींचे रोखे विक्रीस काढत आहे. राज्य शासनास ३५० कोटींपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाच्या क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, दि.१६ मे,२०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २९३(३) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई द्वारे १६ मे, २०१९ च्या सर्वसाधरण अधिसूचना क्र.एलएनएफ. १०.१९/प्र.क्र.१०/अर्थोपाय, परिच्छेद ६.१ मध्ये निदेर्शित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ३ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ४ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी  ४ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडो कूपन दरा एवढा असेल व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी  ४ ऑगस्ट आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000