मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मराठी शाळा बंद पडण्याच्या गंभीर समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. इतर राज्यांमधील स्थानिक भाषिक शाळा टिकविण्याचे धोरण अभ्यासण्याचे आदेश देत, राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना २ फेब्रुवारीपर्यंत ब्लू प्रिंट सादर करण्यास सांगितले आहे. मराठी भाषा आणि शाळांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रातिनिधिक फोटो(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
नागपूर : मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत, ही गंभीर बाब आहे. ही समस्या केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नसून राज्यभरात आहे. मराठी शाळा आणि मराठी भाषा वाचविणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक अशी ‘ब्लू प्रिंट’ असायला हवी. इतर राज्यांमधील स्थानिक भाषीय शाळा टिकविण्याचे धोरण काय आहे याचा अभ्यास करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेने नागपूर महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वरील प्रमाणे आदेश दिले असून राज्य सरकारसह याचिकाकर्त्यांनीसुद्धा याचा अभ्यास करून २ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याचिकेनुसार, विविध महानगरपालिका मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळा बंद होत असून त्यासाठी विविध कारणे दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मराठी शाळांबाबत राज्य सरकार आणि मनपाची भूमिका उदासीन असून, या शाळांचे संरक्षण करण्यासाठी आजवर कोणतेही ठोस उपाय करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून अनेक शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत, असेही नमूद आहे. Chandrapur News : चंद्रपुरात मोठा ‘गेम’ चेंज? ठाकरे गट आणि काँग्रेसचा महापौर बसणार? वाचा Inside Story गेल्या सुनावणीत मराठी शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची कमतरता हे मुख्य कारण असल्याचा युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आला. महाराष्ट्रातच मराठी शाळा संपुष्टात आल्या, तर अभिजात मराठी भाषेच्या दर्जाचे काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित करत राज्यात मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मराठी शाळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी तातडीने ठोस व प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. Jitendra Awhad : ‘हाथी चले अपनी चाल कुत्ते भोंके हजार’, सहर शेखच्या आव्हानावर जितेंद्र आव्हाड यांची पहिली प्रतिक्रिया सरकार खरोखरच मराठी भाषेबाबत गंभीर असेल, तर तिच्या जतनासाठी आणि वाढीसाठी निश्चितच ठोस पावले उचलावी लागतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. यालाच अनुसरून धोरण सादर करण्याचे आदेश शासन आणि याचिकाकर्त्याला दिले. पुढील सुनावणी २ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील आशुतोष धर्माधिकारी आणि शासनातर्फे वकील ए. एम. कडुकार यांनी बाजू मांडली.
लेखकाबद्दलचेतन पाटील“चेतन पाटील हे पत्रकार आहेत. त्यांना राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आणि क्रीडा अशा विविध बीटच्या बातम्या केल्याचा अनुभव आहे. चेतन पाटील यांनी दैनिक लोकमत, न्यूज 24, जय महाराष्ट्र, आपलं महानगर, न्यूज 18 लोकमत, टीव्ही 9 मराठी अशा विविध वृत्त संस्थांमध्ये काम केल्याचा अनुभव आहे. चेतन हे जवळपास 8 वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनी कल्याणच्या नामांकित बिर्ला महाविद्यालयातून पत्रकारितेतील पदवी शिक्षण घेतलं आहे. त्यांना पदवीचं शिक्षण घेत असताना एका पॉलिटीकल पीआर कंपनीसोबत काम करण्याचा अनुभव आहे. सध्या ते महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन येथे कार्यरत आहेत.
चेतन पाटील यांनी केलेल्या बातमीमुळे एका निराधार वृद्ध महिलेला खूप मोठी मदत झाली. याशिवाय चेतन पाटील यांनी लिहिलेल्या अनेक बातम्यांचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडलेला बघायला मिळाला आहे.
चेतन पाटील महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना त्यांच्या ‘भगतसिंग’ कवितेची निवड अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कवीकट्टा सदरात वाचनासाठी झाली होती. चेतन पाटील यांनी नाटकातही काम केलं आहे. त्यांनी राज्य नाट्य हौशी स्पर्धेत भाग घेतलाय. त्यांनी ‘जलरंग तापी’ नाट्य संस्थेसोबत काम करत असताना ‘नटसम्राट’ नाटकात बूटपॉलिश करणाऱ्या राजाची भूमिका साकारली होती. त्यांची ही भूमिका प्रचंड भाव खाऊन गेली होती. त्यांच्या अभिनयाने प्रभावित होऊन एका प्रेक्षकाने त्यांना खांद्यावर उचलून घेत नृत्य केलं होतं.
खूप छोट्या गोष्टींमधून आनंद शोधावा, असं त्यांचं मत आहे. त्यांना पत्रकारितेसह वाचन, लेखनाची आवड आहे. चेतन पाटील यांचं आतापर्यंतचं वैयक्तिक आयुष्य खूप संघर्षमय आणि खडतर असल्यामुळे ते फार संवेदनशील आहेत. त्यामुळे संवेदनशील बातम्या हाताळताना ते अशा बातम्यांना न्याय देण्याचा पूरेपूर प्रयत्न करतात.”… आणखी वाचा