सामाजिक न्याय विभागाने योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ९६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमुळे लाडक्या बहि‍णींना डिसेंबर २०२५ या महिन्याचा हप्ता मिळू शकणार आहे. महापालिका निवडणुकीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी २०२६ या महिन्याचा हप्ता देण्यास मज्जाव केला होता.

Western Railway: मुंबईकरांसाठी मोठी अपडेट! पश्चिम रेल्वेवर आज 102 लोकल फेऱ्या रद्द, कसे असेल नियोजन? पाहा वेळापत्रक
महायुती सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे निवडणुकांमध्ये कमालीचा फायदा मिळत असल्याचे दिसत आहे. परंतु, डिसेंबर २०२५पासून राज्यात निवडणुका सुरू असून, आचारसंहितेच्या बंधनामुळे दर महिन्याचा हप्ता सोडल्यास अग्रिम लाभ देण्यास राज्य सरकारने मनाई केली आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात डिसेंबर २०२५ महिन्याचा लाभ देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने योजनेसाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून ३९३.२५ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाला देण्यास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.

Nagarsevak Duties : नगरसेवकांवर नेमकी जबाबदारी काय? त्यांची कामे काय असतात? वाचा A टू Z माहिती
२०२५च्या अखेरीस महिला व बाल विकास विभागाने लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. ज्या महिलांना लाभ मिळाले नाहीत, त्यांना डिसेंबर २०२५ महिन्याचा लाभ जानेवारी २०२६मध्ये मिळेल असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडे निधी नसल्याने हप्ते दिले जात नसल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती. परंतु, अखेर, सामाजिक न्याय विभागाने निधीला मंजुरी दिली आहे.