महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात जागेवरच पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरलेल्या रहिवाशांसाठी विविध ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून दिल्यानंतर ही महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन एका विशेष उद्देश कंपनीद्वारे (Special Purpose Vehicle – SPV) केले जात आहे. ही कंपनी राज्य सरकार आणि खाजगी भागीदार यांच्यातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर कार्य करते.

या आराखड्यानुसार जमिनीची संपूर्ण मालकी राज्य सरकारकडे राहणार असून, पुनर्विकासासाठी आवश्यक विकास हक्कांचा प्रीमियम SPV कडून भरला जाणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचा मानला जाणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही रचना ‘अंमलबजावणीयोग्य मार्ग’ म्हणून तयार करण्यात आली आहे.

चार टप्प्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण

धारावी परिसरातील चारही टप्प्यांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण जवळपास पूर्ण झाले आहे. या माहितीच्या व्यवस्थापनासाठी धारावीचा पहिला ‘डिजिटल ट्विन’ सादर करण्यात आला असून, हा संगणकीय मॉडेल जलद विवाद निराकरण, पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया आणि भविष्यवेधी प्रशासनासाठी वापरला जाणार आहे.

कसा होणार कायापालट?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट जवळपास दहा लाख रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे आणि पुढील सात वर्षांत सुमारे 1.25 लाख घरे उपलब्ध करून देणे हे आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प देशातील सर्वात मोठ्या शहरी नूतनीकरण प्रकल्पांपैकी एक ठरणार आहे.

या मास्टर प्लॅनमध्ये शाश्वत टाउनशिपच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा वापर आणि वाहतूक व्यवस्थेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रकल्प अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असला तरी, प्रसिद्धीपत्रकानुसार 2025 हे वर्ष ‘फक्त आराखड्यांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वाटचाल’ करणारे ठरणार आहे.