बीड कोर्टात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी वादळी ठरली. सरकारी वकिलांच्या आरोपांमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
पुराव्यांवरून न्यायालयात खडाजंगी
सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी न्यायालयात जास्तीचा पुरावा सादर केला. यावर आक्षेप घेतला जात असतानाच कोल्हे यांनी नागपूर खंडपीठाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, “आम्हाला जास्तीचा पुरावा सादर करण्यासाठी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, तसा निकालच उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.” या पुराव्यांमध्ये महत्त्वाचे व्हिडिओ फुटेज असून, ते सर्व पुरावे पेनड्राइव्हच्या माध्यमातून आरोपींच्या वकिलांना सोपवण्यात आले आहेत.
इंजिनिअर बायको, उपमुख्यमंत्र्यांची ताकद अन् मुंबईहून थेट नांदेड! प्रभाग ३ मध्ये ‘या’ एन्ट्रीने नेत्यांची झोप उडाली
“आम्ही काही पिक्चर दाखवत नाही’
पेनड्राइव्हमधील पुराव्यांवरून आरोपींच्या वकिलांनी संशय व्यक्त करत ते पाहण्यासाठी लॅपटॉपची मागणी केली. यावर बोलताना अॅड. कोल्हे म्हणाले की, “पेनड्राइव्हमध्ये आम्ही कोणताही ‘पिक्चर’ टाकलेला नाही, तर घटनेशी संबंधित महत्त्वाचे व्हिडिओ पुरावे आहेत. केवळ हे पुरावे पाहायचे आहेत, असे कारण सांगून आरोपींकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. ज्या गोष्टी सरकार पक्षाच्या अखत्यारीत नाहीत, त्या मागण्याचा प्रयत्न आरोपींच्या वतीने केला जात आहे.”
उज्वल निकम यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा
यापूर्वीच्या सुनावणीत विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, उज्वल निकम यांना बदलण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, हे देखील यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या मकोका अंतर्गत येत असल्याने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे.
२३ डिसेंबरला ‘चार्ज फ्रेम’ होण्याची शक्यता
न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे. या दिवशी आरोपींवर दोषारोप निश्चित होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जर २३ तारखेला आरोप निश्चित झाले, तर खऱ्या अर्थाने या खटल्याच्या प्रत्यक्ष ट्रायलला वेग येणार आहे. पुराव्यांची साखळी आणि सरकारी वकिलांचा आक्रमक पवित्रा पाहता, या प्रकरणाचा निकाल काय लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
