Thane-Kalyan Underground Route: ठाणे-कल्याण दरम्यानच्या प्रचंड गर्दीवर तोडगा म्हणून मध्य रेल्वे सातवी आणि आठवी मार्गिका भुयारी बांधण्याचा विचार करत आहे. या मार्गांवर गर्दीचे विभाजन होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.
ठाणे-कल्याण हा सुमारे 10 किमी लांबीचा मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गजबजलेला टप्पा मानला जातो. या विभागात ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, डोंबिवली, ठाकुर्ली आणि कल्याण या स्थानकांचा समावेश आहे. दररोज या मार्गावर सुमारे 1000 लोकल फेऱ्या होतात आणि लाखो प्रवासी प्रवास करतात. भुयारी रुळ तयार झाल्यास गर्दीचे प्रभावी विभाजन होऊन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
Virar-Alibaug Corridor: 15 वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला मुहूर्त नाहीच! मुंबई, पुणे, कल्याण जोडणारा प्रोजेक्ट का नाकारला?
कधी होणार पूर्ण?
मध्य रेल्वेने हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना सांगितले की फायनल लोकेशन सर्वे (FLS) चे काम एका खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. या अहवालाच्या आधारे नव्या मार्गिकांची अंतिम रचना ठरवली जाणार आहे. सध्या सर्वे प्राथमिक टप्प्यात असून ठाणे-कल्याण दरम्यान भुयारी मार्गिका शक्य आहेत का, याची तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. हा अहवाल 2026 च्या मध्यापर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे-कल्याण विभागात रेल्वेचा आडवा (हॉरिझॉनटल) विस्तार करणे अवघड आहे, कारण बहुतांश स्थानकांच्या आसपास दाट रहिवासी वस्ती आहे. त्यामुळे उन्नत किंवा भुयारी मार्गिकांचा पर्याय पुढे आला असून त्यावर सध्या अभ्यास सुरू आहे. हा कॉरिडॉर धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ठाणे स्थानक ट्रान्स-हार्बर मार्गाशी जोडलेले आहे, दिवा स्थानक रोहा दिशेच्या सेवांसाठी महत्त्वाचे आहे, तर कल्याण येथे कसारा आणि कर्जत-खोपोली मार्गांचे विभाजन होते. त्यामुळे येथे अतिरिक्त मार्गिकांची नितांत गरज आहे.
Aditya Thackeray | आदित्य ठाकरेंनी सरकारला घाम फोडला, काम करून दाखवलंय म्हणत मुंबईकरांना साद
रेल्वेमध्ये होणार मोठे बदल
प्रस्तावित भूमिगत आणि उन्नत मार्गिका ही उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवा वेगळ्या करण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे. याच अंतर्गत लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) चा विस्तार, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म आणि परळ येथे नवीन टर्मिनस विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे सीएसएमटी आणि दादरवरील ताण कमी होईल. भुयारी मार्गिकांमुळे ठाणे-कल्याण कॉरिडॉरवरील वाहतुकीत मोठा बदल अपेक्षित असला, तरी प्रत्यक्ष प्रवाशांना त्याचे फायदे दिसण्यासाठी नियोजन, मंजुरी आणि अंमलबजावणीसाठी अजून काही वर्षे लागणार, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
