मालाड येथील मढ मार्वे मार्ग येथे ना-विकास क्षेत्र असूनही अनेक भूखंडांवर बंगल्यांची बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. तसेच ती बांधकामे अवैध नसल्याचे दाखविण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट नकाशे व बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. हा धक्कादायक घोटाळा वैभव ठाकूर यांनी ॲड. सुमित शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका केल्यानंतर उजेडात आला. त्यानंतर गोरेगाव पोलिसांकडून याप्रकरणी गांभीर्याने तपासच होत नसल्याचे पाहून न्यायालयाने तपास ‘एसआयटी’कडे सोपवला.

Shivaji Park Sabha: मैदान कोण मारणार? ‘शिवाजी पार्क’साठी चुरस; प्रचारसभेसाठी दोन्ही शिवसेना, मनसे, भाजपकडून स्वतंत्र अर्ज
बनावट कागदपत्रे व नकाशांचा हा मोठा घोटाळा असल्याने एसआयटीला नानाविध दस्तावेज व कागदपत्रांची तपासणी करणे भाग पडत आहे. त्या अनुषंगाने खरी व खोटी कागदपत्रे यांची शहानिशाही करावी लागत आहे. त्यामुळे विविध प्रशासनांकडून सहकार्य आवश्यक असताना मुंबई महापालिकेकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार एसआयटीतर्फे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळण्यासाठी लाच घेतल्याचे एका साक्षीदाराच्या जबाबातून उघड होऊनही एसआयटीने त्यांची चौकशी केली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने एसआयटीला निर्देश दिले होते. तसेच एसआयटीला याबाबत सहकार्य देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी न्या. अजय गडकरी व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘लाच घेतल्याच्या आरोपांबाबत चौकशी होण्यासाठी संबंधित आवश्यक माहिती पुरवण्याचे सहकार्य महापालिका देत नाही. लेखी पत्रव्यवहार करूनही आवश्यक प्रतिसाद मिळत नाही’, असे गाऱ्हाणे एसआयटी प्रमुखांतर्फे मांडण्यात आले. त्यामुळे खंडपीठाने त्याविषयी विचारणा केली असता, एसआयटीने नावे कळवल्यास तपशील दिला जाईल, असे महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. तेव्हा, ‘एसआयटी नावे कळवणार आणि नंतर तुम्ही तपशील देणार, असे चालणार नाही.

न्यायालयाने ५ डिसेंबर २०२४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सहकार्य देण्याचे निर्देश देऊनही महापालिकेची अशी वर्तणूक आहे’, असे ॲड. शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. त्याचीही खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

Maharashta Politics: मलिकांना साथ की नेतृत्वबदल? अजित पवार यांच्या भूमिकेकडे आता पक्षाचे लक्ष
चौकशीचा प्रगती अहवाल द्या
महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ९१अन्वये नोटीस पाठवून बोलावले का ? त्यांच्याविरोधात महत्त्वाचा पुरावा समोर आल्यानंतरही पाच महिने चौकशी का केली नाही?, असा जाब उच्च न्यायालयाने पूर्वी एसआयटीला विचारला होता. त्यामुळे आता महापालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांवर आरोप आहेत, त्यांच्याविषयी कोणती चौकशी केली, याचा तपशील पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने एसआयटीला दिले आहेत. त्यानुसार पुढील सुनावणी २७ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.